रामेछाप । साउन २ गते,
अनौचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, प्रकट गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । (इन्सेक) ले अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका दिन शुक्रबार एक ध्यानाकर्षण पत्र जारी गरि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको होे । (इन्सेक)का रामेछाप जिल्ला प्रतिनिधि नवराथ पथिकले जारी गर्नुभएको ध्यानाकर्षण पत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा यसलाई नेपाल सरकारले पनि सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
दक्षिण एशियाका बंगलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्स लगायत एशियाका देशहरू पनि रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसक्दा पनि नेपाल हालसम्म पक्ष राष्ट्र नभएको भन्दै इन्सेकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । रोम विधान अन्र्तगत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्धअपराध, आमनरसंहार र मानवता विरूद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप नहुने ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । इन्सेकले पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको ( रोम विधान) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको तथ्य पनि स्मरण गराएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरणमा संसारभर अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस मनाउने गरिएको छ । तर नेपालमा भने दण्डहीनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिबद्धताहरूको सरकारलाई स्मरण गराउनु तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सम्मिलन गर्न घच्घच्याउनु मात्रै यो दिवस मनाउनुको मूल उद्देश्य भैरहेको इन्सेकको ठहर छ ।
(इन्सेक) जारी गरेको ध्यानाकर्षणपत्र हेर्नुहोस
