रामेछाप । जेठ ११ गते,नवराज पथिक,
वनेपा वर्दिवास सडकमा यातायात साधन सञ्चालनको मापदण्ड अध्ययन गर्न बनेको पछिल्लो प्राविधिक समितिको प्रतिवेदन भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमानै लुकाएर राखिएको खुलासा भएको छ । सिन्धुली प्रशासनले रामेछाप माथि अघोषित रुपमा नाकावन्दि लगाई यातायात सञ्चालनमा रोक लगाएपछि त्यसको निकास खोज्न लागेका प्रदेश नं ३ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुँगेल लगायतको टोलीले सो तथ्य पत्ता लगाएको हो ।
मन्त्री ढुँगेलका अनुसार २०७४ साल साउन २३ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव विष्णु ओम वादे श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित प्राविधिक समितिले दश टन पर एक्सल अर्थात सेमिटेलरसम्मका ढुवानीका साधन तथा ठूला बसहरु समेत सो सडकले थेग्न सक्ने प्रतिवेदन दिएको छ । यसको अर्थ १६ चक्के ट्रकसम्मको भार सो सडकले थेग्न सक्ने सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी दिएको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा नै लुकाएर अहिले १० टन भन्दाबढी भारबोक्ने ढुवानीका साधन सो सडकमा गुड्न प्रतविन्ध लगाइएको छ ।
मन्त्री ढुँगेलले विष्णु ओम वादेको प्राविधिक प्रतिवेदन नै सो सडकको क्षमताको अध्ययन गरि सरकारलाई बुझाएको अन्तिम र सबैभन्दा पछिल्लो प्रतिवेदन भएको बताए । प्राविधिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा गुपचु रखि यातायात साधन रोकिनु विडम्बना पूर्ण भएको उनले बताए । सिन्धुली प्रशासनले तराईबाट सिन्धुली हुँदै रामेछाप आउने १० टन माथिका सवारी साधनलाई सञ्चालनको अनुमति नभएको भन्दै एक हप्ता यतादेखि माढी बजारमा नै रोक लगाएको छ । विपिमार्गमा जीबिडब्लु १० टन भन्दा बढीका सबारी साधन सञ्चालनको अनुमति नभएको भन्दै सिन्धुली प्रशासनले तराईबाट सिन्धुलीको सदरमुकाम सिन्धुली माढीहुँदै रामेछाप, दोलखा, ओखलढुँगा, सोलु आउने यातायात साधनलाई सिन्धुली सदरमुकाममा रोकेको हो ।
स्थानीय प्रशासनले १० टन भार भन्दामाथिलका सवारी साधन चल्न नदिने रटान गरि रहे पनि १० टन भन्दा पछाडी भनिएको पर एक्सल सब्दलाई लुकाएको तामाकोसी ढुवाई सेवा समितिका अध्यक्ष नविन कार्कीले बताए । प्राविधिक प्रतिवेदनले सेमीटेलरसम्मका गाडी चल्न सक्छन् भन्ने प्रष्ट किटान गरेर प्रतिवेदन दिएको उनले बताए । यसको अर्थ सो सडकमा १६ चक्के गाडी चल्न सक्छन् भन्ने भएको उनले बताए । सो सडकमा यातात सधन रोकिनुको कारण सिन्धुली प्रशासन देखिए पनि यसको पछाडी ठूलो शक्ति लागेको छ । सिन्धुली, जनकपुर लगायतका पूर्वका नेताहरु, उच्च पदस्त कर्मचारीहरुदेखि मन्त्रीसम्मका टाटा सुमो तथा माइक्रोवसका कम्पम्पनिहरु रहेका छन् । यदि यो सडकमा ठूला बस चले पूर्वबाट चल्ने सुविधासम्मपन्न बसहरु बिपिमार्ग हुँदै काठमाडौँ भित्रने छन् ।
यसो भयो भने अत्याधिक महंगो भाडामा सो रुटमा सञ्चालन भई रहेका सुमो र माइक्रोले व्यवसाय पाउने छैनन् र उनीहरुको व्यवसाय चौपट हुने छ । त्यसैले ठूला बसहरुलाई सो बाटोमा रोक्न यो प्रपञ्च रचिएको हो ।
सो सडक खुलाउने विषयमा सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउन रामेछापबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सांसद समेत रहेका ३ नं प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढँुगेल काठमाडौँमा दौडधुपमा छन् । केन्द्र सरकारका यातायात व्यवस्था मन्त्री रघुवीर महासेठलाई समेत भेटी उनी सहितको रामेछाप र दोलखाका सांसद तथा सरोकारवालाले समस्या समाधानको लागि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ३ दिनभित्र समस्या समाधान गर्ने आस्वासान दिएका मन्त्री महासेठले बिहिबार बैठक बोलाउने र समस्या समाधान गर्ने भनिए पनि उनले बैठकनै बोलाएनन् । यस विषयमा कर्मचारी प्रशासन सकारात्मक भए पनि मन्त्रीले वेवास्ता गर्दा उनको समेत मिलेमतो देखिएको छ । मन्त्री महासेठको पनि माइक्रो बस कम्पनीमा लगानी भएकोले उनी प्रभावित भएर बाटो खुलाउने विषमा ध्यान नदिएको आशंका गरिएको छ । तर प्रदेशका अर्थ मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले भने आफूले सडक खुलाएरै छाड्ने बताएका छन् ।
