काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा वर्षौँदेखि थुप्रिएका मुद्दाहरूको बोझलाई कम गर्दै न्याय सम्पादनमा नयाँ ऊर्जा र गतिशीलता प्रदान गर्न संवैधानिक परिषद्ले न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयले जनाएको छ।
सचिवालयको भनाइमा यो निर्णय न्यायपालिकामा कार्यक्षमता र योग्यतालाई प्राथमिकता दिने सरकारको नीतिको उपज हो। न्यायपालिकाको इतिहासमै पहिलो पटक कानुनमा विद्यावारिधि गरेका डा.शर्मालाई जिम्मेवारी सुम्पिनुको मुख्य कारण उनको असाधारण कार्यसम्पादन रेकर्ड रहेको सचिवालयले बताएको हो। न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको वस्तुगत मूल्यांकन गर्दा डा.शर्मा आफ्ना समकालीन न्यायाधीशहरूको तुलनामा कार्यसम्पादनका हिसाबले निकै अगाडि रहेको सचिवालयको तर्क छ।
सर्वोच्च अदालतको आधिकारिक तथ्यांकअनुसार प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित अन्य न्यायाधीशहरूको तुलनामा उनको मुद्दा फछ्र्यौट दर सर्वाधिक उच्च छ। सचिवालयको दाबी अनुसार डा. शर्माले हालसम्म ७ हजार ३ सय ८८ मुद्दा र निवेदनहरूको अन्तिम टुंगो लगाएका छन् जुन ७ हजारको आँकडा पार गर्ने प्रस्तावित न्यायाधीशहरूमध्येकै एक्लो र ऐतिहासिक रेकर्ड हो।
पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा मात्रै २ हजार १ सय ८१ मुद्दा किनारा लगाएर डा।शर्माले न्याय सम्पादनमा आफ्नो सक्रियता र गतिलाई प्रमाणित गरिसकेको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री सचिवालयले उनको यो विशिष्ट कार्यक्षमता र उच्च शैक्षिक पृष्ठभूमिलाई न्यायालयको नेतृत्वका लागि मुख्य कसी मानेको छ।
