रामेछाप । रामेछापका प्रतिनिधिसभा सदस्य पूर्ण बहादुर तामाङ (कान्छाराम)ले शहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा रामेछाप जिल्लामा अन्यायपूर्ण ढंगले न्यून बजेट विनियोजन गरेको आरोप लगाउनुभएको छ।
बुधबार रामेछाप सदरमुकाम मन्थलीमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम गरि पूर्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ राज्यमन्त्रीसमेत रहनुभएका तामाङले उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क भ्रामक रहेको दाबी गर्नुभयो।
सांसद तामाङका अनुसार यही असार ८ गतेको बैठकमा रामेछाप जिल्लामा शहरी विकास मन्त्रालयले कम बजेट विनियोजन गरेको विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यसको जवाफमा मन्त्री सिंहले जनसङ्ख्या र बजेटको अनुपात मिलाएर बजेट बाँडफाँट गरिएको बताउनुभएको थियो । तर सांसद तामाङले मन्त्री सिंहको उक्त दाबी तथ्यहीन भएको उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो”उपप्रधानमन्त्रीले २०८२÷८३ मा ६६ वटा शीर्षकमा ८४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको बताए पनि तीमध्ये थुप्रै योजनाहरु गोरखा क्याम्पस, थर्पु, बेलडाँडा, बेलटारी सडकजस्ता अन्यत्रका योजनासमेत समेटिएको छ। साथै, न्यायिक फैसला अनुसार भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवसायीहरूका पूँजीगत दायित्व पनि समावेश गरिएको छ ।“
शहरी विकास मन्त्रालयको रातो किताब अनुसार, रामेछाप जिल्लाका लागि शीर्षक संख्या ५७ मात्रै रहेको र तीमध्ये २६ वटा पुराना योजनामा ५५ करोड ७८ लाख र नयाँ ३१ वटा योजनामा ९ करोड ५१ लाख ८० हजार रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। यसरी हेर्दा कुल बजेट ६५ करोड २९ लाख मात्रै हुने र मन्त्री सिंहले संसदमा प्रस्तुत गरेको ८४ करोडको विवरण गलत भएको उहाँको तर्क छ।
तामाङका अनुसार, मन्त्रीले प्रस्तुत गरेको जनसंख्याको आधारमा ०.८ प्रतिशत जनसङ्ख्याका लागि ०.७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको भन्ने तर्क समेत तथ्यहीन हो। “नयाँ योजनाको नाममा जम्मा ९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन भएको हो,“ उहाँले भन्नुभयो, “यस्तो नगण्य बजेटबाट रामेछापको विकास सम्भव छैन, यो अन्यायपूर्ण वितरण हो।“ उहाँले भ्रमपूर्ण विवरण संसदमा प्रस्तुत गरेर जनप्रतिनिधि तथा आम जनतालाई गुमराहमा पार्ने प्रयास भएको बताउनुभयो ।
