२८ मंसिर, पोखरा । विभिन्न अध्ययनले भन्छ, ‘प्रत्येक वर्ष फेवातालमा १ लाख ४८ हजार मेट्रिकटन ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र गेग्रान फेवातालमा मिसिन्छ ।’ त्यसैमाथि बर्सेनी भूक्षयले फेवाताललाई खुम्याइरहेको छ । मानवीय अतिक्रमणले पनि फेवाताल साँघुरिँदै गइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले वैशाख २०७५ मा ३ वटै सरकारलाई फेवातालको साँध सिमाना कायम गर्न र अतिक्रमण हटाएर मापदण्ड निर्धारण र्न निर्देशन दिएपनिा अहिलेसम्म न साँध सिमाना कायम भएको छ, न सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न कुनै सरकारले प्रयत्न गरेका छन् ।यस्तै अवस्था रहने हो भने फेवातालको नामोनिशान नरहने भन्दै सरोकारवालाको चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।पोखरामा शुक्रबारदेखि सुरु भएको नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको पहिलो सत्र थियो, ‘लेक रहे पो रहला लेकसाइड ।’ यो सत्राा थिए, फेवातालसम्बन्धी थेसिस गरेका प्राडा देवेन्द्रबहादुर लामिछाने, तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारद्वारा गठित फेवाताल अतिक्रमण छानबिन समिति संयोजक विश्वप्रकाश लामिछाने, पूर्वाधार विज्ञ किशोर थापा र व्यवसायी गणेशबहादुर भट्टराई । सहजकर्ता थिए, दिपेन्द्र श्रेष्ठ ।
उनीहरुको निष्कर्ष छ, ‘स्थानीयलाई उचित क्षतिपूर्ति दिएर सर्वोच्चले दिएको आदेश पालना गर्नुको विकल्छ छैन । त्यसका लागि तीनै तहको समन्वयमा आदेश कार्यान्वयन गर्न एक्सन लिनैपर्छ ।’पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिले करिब ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपूर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो । १० वर्गकिलोमिटर रहेको फेवाताल ४.२० वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।अनलाईन खबरबाट साभार,
