चैत २३,काठमाडौं। – राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा जग्गासम्बन्धी प्रमाणको अभावले अनुदान सम्झौता हुन नसकेका लाभग्राहीका लागि पनि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा. डा. गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा मंगलबार बसेको कार्यकारी समिति बैठकले लालपूर्जालगायत जग्गासम्बन्धी प्रमाणको अभावमा अनुदान सम्झौता हुन नसकेका लाभग्राहीको समस्या सम्बोधन गर्न समिति गठन गरेको छ ।
बैठकले यस सम्बन्धमा के कस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव दिन कार्यकारी समिति सदस्य धुव्रप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
समितिले एक साताभित्रमा त्यस्ता लाभग्राहीको हकमा कस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनी निर्क्यौल गरी कार्यकारी समितिलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा पहिचान भएका ६ लाख ३६ हजार ३६ घरधुरी लाभग्राहीमध्ये पाँच लाख ४८ हजार २५५ लाभग्राहीसँग मात्र निजी आवास निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता भएको थियो ।
लालपूर्जा नभएका तथा जग्गासम्बन्धी प्रमाणको अभावमा पहिचान भएपनि ७७ हजार ७८१ लाभग्राहीसँग निजी आवास निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता हुन सकेको छैन ।
यसैगरी कार्यकारी समितिको बैठकले भूकम्पबाट कमप्रभावित १७ जिल्लामा सर्वेक्षण सकिएकामध्ये दोस्रो चरणमा थप ४४ हजार ४४३ घरधुरीलाई लाभग्राही सूचीमा समावेश गरेको छ ।
लाभग्राही सूचीमा परेकालाई निजी आवास निर्माणका लागि प्राधिकरणले आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड पु¥याएर तीन लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । रासस
