काठमाडौँ । कुनै पनि परम्परागत जात्रा वा चाडपर्व सञ्चालन गर्न तथा मन्दिर वा धार्मिक स्थल संरक्षण र सम्भार गर्न स्थानीय सहभागितामा बन्ने समूह नै गुठी हो । यस्तो गुठीको सम्पत्ति सरकारी हुँदैन ।
कुनै व्यक्तिको निजी पनि हुँदैन । समूहको हुन्छ र व्यवस्थापनको अभिभारा पनि समूहकै हुन्छ । तर, विधेयकले देशभरका गुठीको एकीकृत विकास, सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रशासनका लागि राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणको परिकल्पना गरेको छ । जसकारण सबै गुठीमा सरकार मातहत रहने प्राधिकरणको एकाधिकार लादिने छ । स्थानीयको सामूहिकता सकिएर सरकारले नियुक्त गरेका कर्मचारीको हालीमुहाली हुने छ । र, यो भनेको अन्ततः संस्कृतिमै प्रहार गर्ने नियत हो भन्ने गुठीयारहरुको दावी छ ।
दर्शकहरु, गुठी विधेयकले ल्याएको तरंगबारे चर्चा गरिरहेका छौं । गुठी भनेको यस्तो संस्था हो, जसले नेपालको मौलिक मूर्त–अमूर्त सम्पदा जोगाउँदै आएको छ । यसको सुरुआत लिच्छविकालमै भएको इतिहास छ । यो संस्कृतको ‘गोष्ठी’ शब्दबाट आएको हो, जसको अर्थ हो समूह । समूहमा मिलेर पूजाआजा गर्ने, चाडपर्व मनाउने तथा अन्य कार्य गर्ने संस्था नै ‘गुठी’ हो ।
गुठी मातहत जग्गा–जमिन जोड्ने चलन पनि परम्परागत रूपले चलिआएको पाइन्छ । जग्गा–जमिन सधैं आफूसँगै रहन्छ र त्यसको मूल्य पनि निरन्तर बढ्दै जाने भएकाले गुठीजस्तो सामुदायिक संस्थाले सम्पत्तिका रूपमा जग्गा–जमिन जोड्ने चलन चलेको जानकारको भनाइ छ । सरोकारवालाले गुठीकै जग्गामा आँखा लगाउने भू–माफियाको चलखेलमा विधेयक आएको आरोप लगाइरहँदा सरकारले भने अनावश्यक शंका नगरी भएका कमजोरी सच्याउने गरी छलफल चलाउन सांसद र सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरेको छ ।
विधेयक प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले सरकारकै नियतमा शंका गर्ने ठाउँ नभए पनि सरोकारवालासँग छलफल नगरी ल्याएको दावी गरिएकाले सरकारको आलोचना गर्ने ठाउँ भने छ । कुनै विषयमा कानून बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिए सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले कानून मन्त्रालयको सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद्बाट सुरुमा सैद्धान्तिक स्वीकृति लिनुपर्छ । त्यसपछि मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर कानून मन्त्रालयमा पठाई सहमति प्राप्त गरेपछि मन्त्रिपरिषदमा पठाउनुपर्छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले पनि आफ्नो समितिमा पठाएर अध्ययन गराई पारित गरेपछि विधेयक सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत संसदमा पेस हुन्छ र विधेयकले संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश पाउँछ । संसदका दुइटै सभा र तिनका समितिमा दफाबार छलफलपछि पारित हुने र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरपछि कानून बनेर लागू हुने हो ।
गुठी विधेयक राष्ट्रियसभामा पेश मात्र गरिएका कारण त्यसले कानूनी रुप ग्रहण गर्ने लामो प्रक्रिया अझैं बाँकी छ । त्यसैले चासो र चिन्ता प्रकट गरिएका विषयमा सदनमा थप छलफल हुन नै बाँकी छ ।
विधेयक आउनुलाई कानून नै बनिसक्यो भने जसरी प्रचार गर्नु, विवादलाई थप बढाउन खोज्नु र धर्म–सांस्कृतिजस्तो संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक हतियार बनाउन खोज्नु पटक्कै हुँदैन । गुठीका सहित प्रस्तावित कानूनका कमजोरी सच्याउन दबाब दिऔं नकी संवेदनशील विषयमा राजनीति गर्न ।
