१. नेपालको संविधानमा जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था छ ?
नेपालको संविधानको धारा २२० मा जिल्लासभा र जिल्ला समन्वय समितिसम्बन्धी व्यवस्था छ, जसलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
जिल्लासभाको गठन
जिल्ला भित्रमा गाउँपालिका र नगरपालिकाविच समन्वय गर्न प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्लासभा रहने, जिल्लासभामा जिल्लाभित्रका गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहने, गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले तिस दिनभित्र जिल्लासभाको पहिलो बैठक बस्ने व्यवस्था छ ।
जिल्लासभाको काम कर्तव्य र अधिकार
जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाविच समन्वय गर्ने,
विकास तथा निर्माणसम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न तिनको अनुगमन गर्ने,
जिल्लामा रहने संघिय र प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका र नगरपालिकाविच समन्वय गर्र्ने,
प्रदेश कानुनबमोजिमका अन्य कार्यहरु गर्ने,
जिल्लासभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्लासभासम्वन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने,
जिल्ला समन्वय समितिको गठन
जिल्लासभाले जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्ने, जसमा एक जना प्रमुख एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा तिन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसंख्याकसहित बढीमा नौ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
जिल्ला समन्वय समितिको काम
जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लासभाको तर्फवाट गर्नुपर्ने सम्पुर्ण कार्य सम्पादन गर्ने,
जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्य पदका लागि योग्यता
सम्बन्धित जिल्लाभित्रको गाउसभा वा नगरसभाको सदस्य जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा  सदस्य पदको उमेदवार हुन योग्य हुने, जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्यको पदमा निर्वाचित भएमा त्यस्तो व्यक्तिको गाउसभा वा नगरसभाको सदस्य पद स्वतः रिक्त हुने, जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने,
पद रिक्त हुने अबस्था
देहायको कुनै  अबस्थामा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्यको पद रिक्त हुनेः
क) प्रमुखले उपप्रमुख समक्ष र उपप्रमुख वा सदस्यले प्रमुखसमक्ष लिखित राजिनामा दिएमा ,
ख) निजको पदावधि समाप्त भएमा,
ग) निजको मृत्यु भएमा,
२. निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ बमोजिम निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा २४५ देखि २४७ सम्म निर्वाचन आयोगसम्बन्धी व्यवस्था छ, जसमा निर्वाचन आयोगको गठन, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको पदका लागि योग्यता, पद रिक्त हुने अबस्था, निर्वाचन आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकार, निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्था छन् ।
संविधान र अन्य संघिय कानुनमा उल्लेख भएका काम, कर्तव्य र अधिकारका साथै निर्वाचन आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकार लयाएत अन्य विविध व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ तर्जुमा गरिएको छ । यस ऐनबमोजिम निर्वाचन आयोगका काम,कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम छन्ः
निर्वाचनको मिति तोक्नेसम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने,
निर्वाचनको प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानिय सरकारलाई लेखेर पठाउन सक्ने, निर्वाचन आयोगवाट यसरी लेखी आएमा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानिय सरकारले प्रभावकारी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाई सुरक्षा योजनाका बारेमा निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउनु पर्ने,
निर्वाचन आयोगले आयोगका पदाधिकारी वा कर्मचारी वा नेपाल सरकारका कर्मचारी वा प्रदेश सरकारका कर्मचारी वा विशेषज्ञसहितका टोली गठन गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार, निर्वाचनसँग सम्बन्धित मतदान, मतगणना वा अन्य काम कारवाहिको अनुगमन गर्न वा गराउन सक्ने,
स्वादेशी, विदेशी व्यक्ति वा संस्थालाई निर्वाचनसँग सम्बन्धित काम कारबाहिको पर्यवेक्षण गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले अनुमति दिन सक्ने पर्यवेक्षणका लागि अनुमति प्राप्त गरेका स्वदेशी, विदेशी व्यक्ति वा संस्थाले पर्यवेक्षण गर्दा निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने, पर्यवेक्षण कार्य समाप्त भएको तिस  दिनभित्र त्यसको प्रतिवेदन दिनुपर्ने,
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसँग सम्बन्धित कामका लागि कुनै सार्वजनिक वा निजि संस्थावाट आवश्यक सहयोग लिन वा त्यस्ता संस्था वा निकायबाट निर्वाचनसम्बन्धी काम गराउनसक्ने, निर्वाचन आयोगले यसरी मागेको सहयोग उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित संस्था वा निकायको कर्तव्य हुने,
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको काम सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्था वा स्थानिय तहको जग्गा, भवन, परिवहनको साधन, फर्निचर वा अन्य जुनसुकै भौतिक साधन पुर्वसुचना दिई आबश्यकता अनुसार प्राप्त गरी प्रयोग गर्न सक्ने,
उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी निर्णय गर्ने, निर्वाचनको कुनै काम स्वातन्त्र र निष्पक्ष नभएको कुरामा निर्वाचन आयोग विश्वस्त भएमा त्यस्तो कुरा खुलाई निर्वाचन रद्ध गर्न सक्ने,
निर्वाचनसम्बन्धी निति, योजना, रणनिति तयार गर्ने, त्यसको कार्यन्वयन र अनुगमन गर्ने, मतदाता पहिचानका लागि आबश्यक व्यवस्था मिलाउने,
निर्वाचनसम्बन्धी सुधारका विषयमा आबश्यक अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, निर्वाचनसम्बन्धी सुचना वा तथ्याङ्कलाई एकिकृत गरी अभिलेखको व्यवस्थापन गर्ने, निर्वाचन कार्यालयहरुको पुर्वाधार विकाससम्बन्धी आबश्यक व्यवस्था मिलाउने, निर्वाचनसम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा दिने व्यवस्था मिलाउने,
निर्वाचनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सङघ, संस्थासँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने ।
३. राष्ट्रिय सुरक्षालाई सनिश्चित गर्ने उपायहरु के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौममिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता, स्वाभिमान र सामाजिक सद्भावलाई अक्षुण्ण राख्दै राष्ट्रिय स्रोत साधनहरुको समुचित उपयोग गर्नसक्ने वाताबरण कायम राख्न तर्जुमा गरिएको राष्ट्रिय सुरक्षा निति २०७३ ले गरेको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्ने उपायहरु निम्नानुसार छन्ः
– नेपालको संविधानको प्रभावकारी कार्यन्वयन र पालना
–राष्ट्रिय स्रोतको समुचित उपयोग  र परिचालन
–सुरक्षा निकायहरुको व्यवसायिकरण र आधुनिकिकरण,
–राजनितिक, आर्थिक, सामाजिक, कुटनितिक, न्यायिक, सञ्चार तथा सैनिक सुरक्षा उपायको अबलम्वनद्धारा शान्तिसुरक्षाको प्रत्यभुति,
–नागरिक कर्तव्यको बोध र परिपालना,
–विश्वसनीय सुचनाको सहि मुल्याङ्कन र निरुपणको आधारमा स्थितिको पुर्वजानकारी तथा प्रतिकारात्मक उपाय अवलम्बन गर्नसक्ने प्रणालीको विकास,
–सुदृढ यातायात प्रणालीको विकास,
–सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापन,
–कुटनितिकसम्बन्धको प्रभावकारी सञ्चालनद्धारा द्धिपक्षिय र बहुपक्षिय सम्बन्ध र सहयोग वृद्धि गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र सहयोगको अभिवृद्धि ।
४. संङ्घिय संरचना अनुसार नेपालको स्थानिय तहको नयाँ संरचना के कस्तो छ ?
नेपालको संविधानको धारा ५६ मा नेपालको संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानिय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था अनुसार  नेपाल सरकारले नेपालको स्थानिय तहको नयाँ संरचना तयार गरी लागु गरेको छ । नेपाल सरकारले मिति २०७३ साल फागुन २७ गते नेपाल राजपत्रमा सुचना प्रकाशन गरी पुरानो स्थानिय निकाय भङ्ग गरेर नयाँ स्थानिय तहको संरचना कार्यन्वयनमा ल्याएको छ । जसले नेपालको स्थानिय तहको कुल संङ्ख्या ७४४ कायम गरेको छ, जुन निम्न छ ः
क) महानगरपालिका –४ ( काठमान्डौ, पोखरा–लेखनाथ, ललितपुर र भरतपुर )
ख) उपमहानगरपालिका– १३
ग) नगरपालिका–२४६
घ) गाउपालिका–४८१
नेपालको संविधानले स्थानिय तहमा गाउपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा रहने व्यवस्था गरेको छ, जसमा जिल्लाभित्रका गाउपालिका र नगरपालिकाविच समन्वय गर्न प्रत्येक जिल्लमा एउटा जिल्लासभा रहने, जिल्लासभाले जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्ने, जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लासभाका तर्फवाट गर्नुपर्ने सम्पुर्ण कार्य सम्पादन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
@ गोरखापत्र ज्ञानसागर २०७३ चैत्र २