काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले प्राथमिकताका साथ समाचार सम्प्रेषण गरेका छन् ।
आइतबार संसद्मा श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राई र नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले ‘भारतले मात्र नभई नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको’ बताएपछि यसले सीमा बहसमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ । चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलोपटक संसद्लाई सम्बोधन गरेका शाहको यो अभिव्यक्ति र नेपाल-भारत सम्बन्धको भावी दिशालाई लिएर भारतीय मिडियामा चर्चाको विषय बनेको हो ।
प्रधानमन्त्री शाहको बयानलाई भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले ‘आश्चर्यजनक’ भनी टिप्पणी गरेका छन् । बीबीसी हिन्दी र नवभारत टाइम्सले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई हुबहु लेखेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री बनेपछि मलाई थाहा भयो कि भारतले मात्र नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको छैन, बरु नेपालले पनि कतिपय स्थानमा भारतको भूमि मिचेको छ । दुवै पक्ष बसेर यो विषयमा विचार गर्नुपर्छ ।’ त्यस्तै न्युज२४ अनलाइनले सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री शाहको यो बयान सबैलाई ‘अचम्मित’ बनाउने खालको भएको उल्लेख गरेको छ । संसद्मा प्रधानमन्त्रीले ‘नेपालले मिचेका भनेका ठाउँहरू’को यकिन नाम नलिए पनि आपसी अतिक्रमणको यो विषयलाई अल्झाउनुको साटो ‘टेबल टक’मार्फत सधैँका लागि सल्टाउनुपर्नेमा जोड दिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
जी न्युजले पनि प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिलाई सनसनीपूर्ण शीर्षक दिँदै लेखेको छ, ‘सबैको सामू बालेन शाहले स्वीकारे, के छ यस बयानको अर्थ रु’ नेपालद्वारा भारतीय भूमि मिचिएको कुरा स्वीकार गर्दै सीमा विवाद वार्ताकै माध्यमबाट हल हुने भरोसा दिलाएको जीन्युजले उल्लेख गरेको छ । प्रधानमन्त्री शाहको यो बयानपछि नेपाली संसद्मा भएको राजनीतिक हलचललाई पनि भारतीय सञ्चारमाध्यमले छापेका छन् ।
न्युज२४ अनलाइनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल ‘नेपाली कांग्रेस’ले प्रधानमन्त्रीको यस अभिव्यक्तिप्रति कडा आपत्ति जनाएको विषयलाई समेत समाचारमा उल्लेख गरेको छ । कांग्रेसकी मुख्य सचेतक वासना थापाले यस बयानलाई ‘अत्यन्त संवेदनशील’ र ‘आपत्तिजनक’ भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग तुरुन्त प्रमाण र स्पष्टीकरण माग गरेकी थिइन् । प्रतिपक्षले कूटनीतिक र संवेदनशील विषयमा ठोस प्रमाण बिना हलुका टिप्पणी गर्न नहुने भन्दै प्रमाण पेस गर्न नसके उक्त वक्तव्य संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरेको विषयलाई भारतीय मिडियाले हाइलाइट गरेका छन् ।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको स्थापित सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री शाहले दिएको जवाफलाई न्युज१८ र बीबीसी हिन्दीले विस्तृत रूपमा कभर गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले लिपुलेक र लिम्पियाधुरा व्यावसायिक मार्गका सम्बन्धमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ नयाँ दिल्लीबाट आइसकेको संसद्लाई जानकारी गराएका थिए । भारतको जवाफमा दुवै देशका इतिहासकार, नापी विभागका अधिकारी र विज्ञहरूको टोली बनाएर वार्ताको टेबुलबाटै समाधान खोजिनेसमेत उनले संसद्मा बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री शाहले सीमा विवाद समाधानका लागि भारत र चीनसँग मात्र नभई बेलायत सरकारको समेत मध्यस्थताका लागि कूटनीतिक छलफल भइरहेको बताएका थिए । ब्रिटिस इन्डियाले यो क्षेत्र छाडेर जाँदाकै समयदेखि यो विवाद सुरू भएकाले यसमा बेलायतले पनि चासो दिनुपर्ने नेपालको धारणा रहेको न्युज१८ ले लेखेको छ ।
भारतीय समाचार एजेन्सी एएनआईले नेपालको नक्सा विवाद र त्यसमा भारतको आधिकारिक धारणालाई पुनः स्मरण गराएका छन् । भारतले हालै कैलाश मानसरोवर यात्राको घोषणा गर्दा नेपालले लिपुलेक आफ्नो क्षेत्र भएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । यसै सन्दर्भमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवाललाई उद्धृत गर्दै एएनआईले लेखेको छ, ‘लिपुलेक भञ्ज्याङ सन् १९५४ देखि नै कैलाश मानसरोवर यात्राको परम्परागत मार्ग रहँदै आएको छ । क्षेत्रीय दाबीका सवालमा भारतको अडान स्पष्ट र सुसंगत छ, यस्ता एकतर्फी र कृत्रिम दाबीहरू ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैनन् ।’
भारतीय मिडियाहरूले सन् २०२० मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनमार्फत लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर जारी गरेको नयाँ नक्सालाई भारतले ‘एकतर्फी कदम’ भन्दै अस्वीकार गरेको प्रसंगलाई पनि जोडेका छन् । हालै अप्रिल महिनामा नेपाल एयरलाइन्सले आफ्नो ‘नेटवर्क म्याप’मा जम्मू कश्मीरलाई पाकिस्तानको हिस्सा देखाएपछि माफी माग्नुपरेको विवादलाई पनि बीबीसी हिन्दीले उल्लेख गरेको छ ।
