रामेछाप । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) को संरचना जुनसुकै बेला खारेज हुन सक्ने सङ्केत दिनुभएको छ।
नेकपा एमालेका उपमहासचिवसमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले अहिलेको संघीय शासन प्रणालीलाई कम खर्चमा सञ्चालन गर्नु आजको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै जिसस जस्तो संरचना अब अनावश्यक भइसकेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
मंगलबार मन्थलीमा आयोजित नेकपा एमाले रामेछापको जिल्ला स्तरीय कार्यशालामा बोल्दै मन्त्री गुरुङले जिससलाई ‘बिना कामको खर्चिलो संरचना’को संज्ञा दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “अहिले हामी कसरी कम खर्चमा संघीय शासन प्रणाली चलाउने भनेर सोचिरहेका छौँ। यस्तो अवस्थामा जिल्ला समन्वय समिति आवश्यक छैन। यसले न कुनै कानुन बनाउँछ, न नीति कार्यान्वयन गर्छ, न त कर नै उठाउँछ। केही गर्न नसक्ने संरचना राख्नुको तुक छैन।”
उहाँका अनुसार मुलुकभरका ७७ वटै जिल्लामा कायम रहेका समिति मार्फत हाल ६९३ जनालाई रोजगारी दिइएको छ। “७७ वटा कार्यालय छन्, ७७ वटा घडेरी दिएका छौँ, ६ सय ९३ जनालाई तलब भत्ता दिइरहेका छौँ, तर ती संरचनाबाट ठोस काम केही भएको छैन,” मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “बिना फाइदाको खर्च भइरहेको छ।”
संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गत स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारबिच समन्वयको उद्देश्यले स्थापना गरिएका जिससको प्रभावकारिता र औचित्यमाथि यति बेला पुनः बहस उठ्न थालेको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यसै अवसरमा मन्त्री गुरुङले दलहरूको उम्मेदवार चयन प्रणालीप्रति पनि प्रश्न उठाउँदै अब पार्टीको ‘टिकालगाइँ’ प्रणाली अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुखहरू जनताको विश्वासपात्र हुनुपर्छ। अब पार्टीले टिका लगाएर मनलाग्दी रूपमा टिकेट दिने चलन बन्द हुनुपर्छ।”
उहाँले अझै पनि नेकपा एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद (जवज) लाई शुद्ध र सही रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै यसै कारण धेरै ठाउँमा जनताले चाहेका उम्मेदवारले टिकट नपाउँदा पार्टीले हार बेहोर्नु परेको बताउनुभयो। “जनताले विश्वास गरेको व्यक्तिले टिकट नपाउँदा पार्टी हारेको छ। यसरी समाजवाद आउन सक्दैन,” उहाँले भन्नुभयो
