रामेछाप । मंसिर १४ गते,
सेन्चुरी थरकी दलित महिलालाई दलित प्रमाणित–पत्र दिन आनाकानी गर्ने रामेछापकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मालाई कारवाही गर्न दलित अधिकारकर्मीहरुले माग गरेका छन् । दलित अधिकारकर्मीहरुले आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति निकालेर नेपाल सरकारको सह–सचिव जस्तो गरिमामय एवं सार्वजनिक पदधारण गरेर दलित समुदायले पाउने सुविधामा विभेद गरेको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्मालाई छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन २०६८ अनुसार ५० प्रतिशत थप कानुनी कारवाही गर्न सहित चारवुँदे माग गरेका हुन् । दलित अधिकारकार लागि काम गर्ने विभिन्न आठवटा संघसंस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा दलित प्रमाणित–पत्र नदिनुको कारण जिल्ला प्रशासन रामेछापले लिखित जवाफ दिनुपर्ने ,प्रहरी कर्मचारीको दरखास्त फारम भर्न दलित प्रमाणित–पत्र नपाएकी मिनकुमारी सेन्चुरीको जागिरको जिम्मा, उत्पन्न मानसिक तनावको जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीले लिनुपर्ने ,गृहमन्त्रालयको परिपत्रलाई समेत बर्खिलाप गर्दै दलित महिलालाई दलित जाति प्रमाणित नगर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई स्पष्टीकरण माग गरी गृहमन्त्रालयले विभागिय कारवाही गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । उनीहरुले दलितहरुको सालिनता र अनुशासनलाई कमजोरी ठानेर दलितहरुको हक अधिकारलाई कुन्ठीत गर्न खोज्ने जो कोहि प्रति दलित समुदाय चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिएका छन् । यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले मन्थली नगरपालिका–९ पुरानागाउँकी कामी जातका इन्द्रे सेञ्चुरी र टीकामाया सेन्चुरीकी छोरी मीनकुमारी सेन्चुरीलाई दलित प्रमाणित गरिदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले आनाकानी गरेको थियो । राष्ट्रिय दलित आयोगले दिएको दलित जातिको सूचीमा दलित जातिको बारेमा खुलाएर दलित प्रयोग गर्न पाउने थरको बारेमा समेत उल्लेख गरेको हुनाले थरहरु सबै परिवर्तन हुुँदै जाँदा वंशमा भोलीका दिनहरुमा कुन जाति हो भनेर प्रमाण खोज्न पनि गाह्रो हुने भएकोले प्रशासनले मीनकुमारीलाई दलित प्रमाणित दिन आनकानी गरेको थियो । तर, दलित आयोगले दलित जातीय अनुसूची विवरणमा दलित वर्ग सूचीकृत जातजातीहरुको वर्णानुक्रम अनुसार पनि विश्वकर्मा जातिभित्र पर्ने थरमा सेन्चुरी भन्ने उल्लेख छ ।
प्रेस विज्ञप्ति हेर्नुहोस
