आर्थिक विकास
प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि हुनु, कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (GDP) र कुल राष्ट्रिय आय (GNP) बढ्नु, औसत आयुमा वृद्धि हुनु तथा साक्षरता बढेको स्थितिलाई आर्थिक वृद्धि भनिन्छ । आर्थिक वृद्धिका साथसाथै उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि तथा त्यसको समानुपातिक र सन्तुलित विवरणको साथै जीवनस्तरमा संख्यात्मक र गुणात्मक परिवर्तन भएको अबस्था नै आर्थिक विकास हो । आर्थिक विकासका परिसुचकहरु निम्न छन्ः
राजस्व संकलनको अबस्था
वित्तिय संस्थामा तरलताको अबस्था
मुद्रास्फिती (मुल्यवृद्धि) को अबस्था
आयात निर्यात र व्यापार बचतको अबस्था
विदेशी मुद्रा संचितिको अबस्था
नेपालमा आर्थिक विकासका समस्या
व्यापक गरिबी
बढ्दो बेरोजगारी
असमान आर्थिक वितरण
बढ्दो भ्रष्टचार
ढिलो औद्योगिकीकरण
कमजोर पुर्वाधार र न्यून लगानी
अस्थिर राजनीति
नेपालको अर्थतन्त्रका मुलभुत विशेषता
भुपरिवेष्ठिता अर्थतन्त्र
मिश्रीत अर्थतन्त्र
वैदेशिक सहयोगमा निर्भरता
कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र
लोक कल्याणकारी तथा उदार
व्यापक गरिबी
प्राकृतिक साधनको न्यून उपयोग र प्रयोग
मानव साधनको न्यून उत्पादकत्व
द्धैध आर्थिक अबस्था
वैदेशिक रोजगारीमा आधारित श्रमशक्ति
आयतमा आधारित अर्थतन्त्र आदि ।
१.२ खुला बजार अर्थतन्त्र र नेपाल
खुल्ला बजार अर्थतन्त्र
अर्थतन्त्रमा सरकारको नियन्त्रणात्मक भूमिकालाई प्रतिस्थापन गरी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको सिर्जनाद्धारा निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा (private srcter led) अर्थव्यवस्थाको सञ्चालन गर्ने पद्धति नै खुल्ला बजार अर्थतन्त्र हो ।
उत्पादन, उपभोग, लगानी, श्रम र प्रविधीको स्वतन्त्र परिचालन गरी अर्थतन्त्रलाई स्वचालित र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने पद्धति हो । यसमा सरकार प्रवद्र्धनात्मक, सहजकर्ता र वातावरण निर्माणकर्ताको भूमिकामा रहन्छ ।
अर्थतन्त्रलाई सरकारले नभई बजार व्यवस्था (matket mechanism) र अदृष्य हातहरु (Invisible hands) ले सञ्चालन गर्दछन् । राज्य आर्थिक भूमिकामा नरही सामाजिक भूमिकामा बढि रहन्छ ।
खुल्ला बजार अर्थतन्त्रलाई उत्पादन र विवेकशिल उपभोक्ता यसका दुई सबल पक्ष हुन् । कहाँ के बस्तु उत्पादन गर्ने, कति उत्पादन गर्ने र त्यसको मुल्य कति हुने आदि विषय द्धिपक्षीय कारोबारमा निर्भर गर्छ ।
नेपालमा बजार उदारीकरण/खुला बजार
बैक मौद्रिक
१९८६ मा SAP बाट सुरुवात खुल्ला ब्याजदर र बजारद्धारा निर्धारित विनिमयदर अवलम्बन
चालु खाता पुर्ण परिवर्तन गरेको
विदेशी लगानीमा बैङ्कहरु खोल्न दिइएको
विदेशी बैङ्कहरुले नेपालमा शाखा खोल्न पाउने व्यवस्था गरिएको ।
सार्वजनिक वित्त
भन्सार दरहरु घटाइएको
औद्यौगिक व्यापारिक क्षेत्रमा प्रदान गरिएको सहुलियतहरु कटौती गरिएको
सरकारी अनुदानमा कटौती
सरकारी संस्थान निजिकरणको प्रक्रिया शुरु गरिएको ।
औद्योगिक क्षेत्र
लाइसेन्स प्रथाको खारेजी (De licencing)
उद्योगमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण हुन सक्ने गरी नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गरिएको
सरकारी उद्योगहरुको नीजिकरण
व्यापारिक क्षेत्र
Open General Licencing  (OGL) प्रथाको खारेजी गरी व्यापारमा सबैको पहुच र सहभागिता सुनिश्चित गरिएको
सेवा व्यापार खुल्ला गरिएको
व्यापारमा विदेशी लगानी प्रवर्धन भएको
विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न पाउने (व्यापारिक प्रयोजनका लागि) व्यवस्था ।
WTO र खुल्ला बजारमुखी अर्थतन्त्र
प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार व्यवस्था व्यापारिक सहयोग निरुत्साहन
कोटा प्रथाको अन्त्य र MFN को अबधारणा
अन्तरदेशिय लगानी प्रवर्धन र सेवा व्यापार विस्तार
Intellictual property Right को अबधारणा विकास
अनुदानमा कटौती
समानतमा आधारित व्यापार व्यवस्था
व्यापारिक संरक्षणको अन्त्य ।
Globalization र खुल्ला बजार अर्थतन्त्र
एक देशको उत्पादन अर्को देशमा (Market Acess) पुग्ने अबस्थाको सिर्जना भयो
एक देशको श्रमिक अर्काे राष्ट्रमा (Labour Acess) गएर श्रम गर्न सक्ने
एक देशको लगानी सम्भाव्यताको आधारमा अन्यन्त्र लगानी गर्न सक्ने अबस्थाको सिर्जना
Continental उपभोगो अबस्था ।
Open Market Economy का फाइदाहरु
उप्पादन र लगानीमा वृद्धि
प्रतिस्पर्धात्मक बजार र उपभोक्ता हित (consumer sovereignty)
Consumer choice को अबस्था
निजी क्षेत्रको संस्थागत विकास (Corporatr Development)
सरकारको लगानी सामाजिक क्षेत्रमा प्रवद्र्धन हुने
रोजगारी सिर्जना
Economic Democrecy प्रवद्र्धन हुने
कुशलता र प्रभावकारीता अभिवृद्धि हुने
बस्तु र सेवाको गुणस्तरियता वृद्धि हुने
Non performing sector मा लगानी घट्ने
सरकारको राजस्व वृद्धि हुने
अन्तर्राष्ट्रिय लगानी अभिवृद्धि गर्न सकिने
Positive balance of payment कायम हुने ।
कमजोर पक्ष (Weaknessess)
सानो Economy भएको राष्ट्रमा निजी क्षेत्रले मात्र सम्पुर्ण आर्थिक आवश्यकता पुरा गर्न सक्दैन
सीमित उद्यमी व्यवसायीको मुल्य मिलोमतो Cartelling हुनसक्छ भइरहेको छ
साना र कम लगानीका उद्योग व्यवसाय collapse हुन सक्छन्
सरकारको भूमिका र विश्वसनियता कम हुने
उपभोगवादी संस्कृति बढ्छ
Social justice प्रवर्धन हुदैन, गरिब धनी विच खाडल बढ्ने संम्भावना रहन्छ ।
नेपालले अबलम्बन गरेको नीति
संविधानको निर्देशक सिद्धान्त धारा ३४ मा सार्वजनिक निजी उद्यमलाई प्रोत्साहन र प्राथमिकता
देशको विकासको लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिई वैदेशिक पुजी र प्रविधि आकर्षित गर्ने धारा ३५
सरकारी, सहकारिता र निजी क्षेत्रको माध्यमबाट मुलुकमा अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति धारा ३५
आर्थिक संमृद्धिको लागि निजी तथा सहकारी क्षेत्रको भूमिका प्रभावकारी बनाउने (आन्तरिम योजना)
सरकार निजी क्षेत्र सहकार्य (अन्तरिम योजना)
प्रतिस्पर्धाद्धारा मुल्य निर्धारण, मुल्य मिलेमतो निरुत्साहित र दण्डनिय (प्रतिस्पर्धा तथा बजार व्यवस्था ऐन)
विदेशी लगानी तथा प्रविधी हस्तान्तरण ऐन, २०५० ले विदेशी लगानी तथा प्रविधी हस्तान्तरणका लागि खुल्ला गरेको
गैर आवासिय नेपाली सम्बन्धी ऐनले NRN हरुले नेपालमा लगानी गर्न सक्ने गरी सुविधा र सहुलियत प्रदान गरेको ।

-भानुभक्त बराल, तिलाचन सापकोटा र राजनप्रसाद घिमिरेको
खुराक संग्रहबाट

---

---