काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले विशेष सेवामा खस आर्यलाई दिन प्रस्ताव गरिएको आरक्षण प्रतिशत घटाउन माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ
विधेयकको प्रतिवेदनअनुसार खुला ५५ प्रतिशत र आरक्षण ४५ प्रतिशत रहनेछ । आरक्षण ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर महिलाका लागि ३३ प्रतिशत छुट्याइनेछ ।
महिला महिलाबीच प्रतिस्प्रधा हुने गरी छुट्याइएको ३३ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर पुनः आरक्षण छुट्याइन्छ ।
प्रतिवेदनअनुसार यसमा दलितका लागि १३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २७ प्रतिशत, खस आर्यलाई ३० प्रतिशत, मधेशीलाई १७ प्रतिशत, थारुलाई ५ प्रतिशत, मुस्लिमलाई ४ प्रतिशत र पिछडिएका क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत आरक्षण दिइनेछ ।
महिला आरक्षणलाई समावेशी बनाउने गरी भएको समावेशिता सम्बन्धी यो पहिलो औपचारिक दस्तावेज हो ।
तर, महिला आरक्षणलाई समावेशी बनाउँदा खस आर्यलाई ३० प्रतिशत दिइएकाले यसलाई घटाएर १० प्रतिशत बनाउनुपर्ने भन्दै राजपा नेपालका सांसदहरु लक्ष्मणलाल कर्ण, अमृता अग्रहरी र एकवाल मियाँले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
खस आर्यको प्रतिशत घटाएर मधेशी, थारु, मुस्लिमको आरक्षण प्रतिशत बढाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
उनीहरुले महिला समावेशिता भित्र दलितलाई १७ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २४ प्रतिशत, खस आर्यलाई १० प्रतिशत, मधेशीलाई २२ प्रतिशत, थारुलाई ७ प्रतिशत, मुस्लिमलाई ५ प्रतिशत र पिछडिएका क्षेत्रलाई ५ प्रतिशत आरक्षण दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने संशोधनमा उल्लेख गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयकमा महिला समावेशितानमा अन्तर्गत दलितका लागि १३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २७ प्रतिशत, खस आर्यलाई ३० प्रतिशत, मधेशीलाई १७ प्रतिशत, थारुलाई ५ प्रतिशत, मुस्लिमलाई ४ प्रतिशत र पिछडिएका क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ ।