काठमाडौं । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले कक्षा १ देखि संस्कृत भाषा पठन-पाठन गराउने निर्णयको विरोध गरेको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तह अन्तर्गत पर्ने भएकाले संघीय सरकारले निर्णय गर्न नमिल्ने जनजाति महासंघको दाबी छ ।
महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानअनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रमा रहेको प्रष्ट हुँदाहुँदै संघ (केन्द्र)को पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले चालेको कदम र गरेको कार्य असंवैधानिक रहेको महासंघको ठहर छ ।’
संस्कृत पढाउने निर्णय संविधान विपरीत होः जनजाति महासंघ
- प्रकाशित मिति: सोमबार, बैशाख २९ २०७७
- तामाकोशी
