सार्वजनिक आय प्राप्त गर्ने र राज्यको मुलकोषमा जम्मा गरी त्यसबाट सार्वजनिक व्यय गर्ने एउटा स्थापित विधि, सिद्धान्त र पद्धतिलाई आर्थिक कार्यप्रणाली भनिन्छ ।
आर्थिक प्रणालीको जग बेलायति महाधिकार पत्र (Magna Carta) लाई लिइन्छ, जसले जनताको स्विकृति बेगर कर नलगाउने र खर्च नगरिने मान्यता स्थापित गर्यो। या “Notaxation without represrntation” and “No expenditure without Legislation” को मुलभुत सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । सार्वजनिक आय जनताको साझा सम्पति हो । जसको सम्पति हो, उसैले आफ्नो सम्पतिमाथि अग्राधिकार राख्न पाउनु पर्छ भन्ने मान्यता स्वरुप आर्थिक कार्यप्रणालीलाई संबैधानिक मान्यता दिइयो ।
यो कार्यपालिकामाथि विद्यायिकी नियन्त्रण पनि हो । आर्थिक कार्यप्रणालीले सरकारले राजस्व प्राप्त गर्ने तरिका, त्यसको सुरक्षा र सार्वजनिक हितमा त्यसको खर्च गर्ने विस्तृत आधार र तरिकालाई जनाउदछ । समग्रमा आर्थिक कार्यप्रणाली राज्य संचालन गर्ने आधार हो । यसको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन सकेमा आर्थिक अनुशासन र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।
आर्थिक कार्य प्रणालीका उदेश्यः
–राजस्व संकलनको अख्तियारी दिनु,
–सार्वजनिक व्ययलाई व्यवस्थित बनाउनु,
–राष्ट्रिय आय र व्ययमा जनप्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु,
–कार्यपालिका माथि व्यवस्थापकिय नियन्त्रण राख्नु,
–बजेट निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित र शिलशिलेबार बनाउनु,
–सार्वजनिक कोषको सदुपयोग गर्नु,
–आर्थिक अनुशासन कायम राख्नु,
–ऋण लिन, दिन तथा जमानी बस्न अनुमति दिनु ।
आर्थिक कार्यप्रणालीमा देखिएका समस्या एवं कमजोरीहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।
देशको समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न संबैधानिक रुपमा गरिएको ब्यवस्था नै आर्थिक कार्यप्रणाली हो । यसमा देखिएका समस्या एवं कमजोरीहरु निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छः
–समयमै बजेट तयारी नहुनु,
–प्रशासनिक खर्च अत्याधिक हुनु,
–जनसहभागिता न्यून हुनु,
–करको दर उच्च हुनु,
–करको दायरा साँघुरो हुनु,
–पर्याप्त र स्वच्छ बहस र छलफल विनानै बजेट पास गरिनु,
–सबै बैदेशिक सहायता बजेटमा नसमेटिनु,
–अत्याधिक रकमान्तर र श्रोतान्तर गरिनु,
–पुँजिगत खर्च कम हुनु,
–राजश्व छलि र चुहावट बढ्नु,
–गैरबजेटरी खर्च रोक्न नसकिनु आदी ।
संघिय संचित कोषमाथिको व्ययभार भनेको के हो ?
नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ११८ मा संघिय संचित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तो व्ययभार माथि संघिय संसदमा कुनै पनि छलफल र बहस गर्न पाइदैन ।
क) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम,
ख) नेपालको प्रधानन्यायधिश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायधिश र न्यायपरिषदका सदस्यलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम,
ग) प्रतिनिधी सभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम,
घ) संबैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम,
ङ) प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम,
च) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालय, सर्वाेच्च अदालत, न्यापरिषद, संबैधानिक निकाय र प्रदेख प्रमुखको कार्यालयको प्रशासकिय व्यय,
छ) नेपाल सरकारको दायित्व ऋण सम्बन्धी व्ययभार,
ज) नेपाल सरकारको विरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आदेश अनुसार तिर्नुपर्ने रकम र
झ) संघिय कानून बमोजिम संघिय संचित कोषबाट व्ययभार हुने रकम ।
पुरक बजेट भनेको के हो ?
कुनै आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयन हुदै गर्दा सरकारले तपसिल मध्यको कुनै कारण वा अबस्था पर्न आएमा फेरि बजेट ल्याउन सक्छ, जसलाई पुरक बजेट भनिन्छ ।
–चालु आर्थिक बर्षको लागि विनियोजन ऐनले कुनै सेवाको लागि खर्च गर्न अख्तियारी दिएको रकम अपर्याप्त भएमा,
–त्यस वर्षका लागि विनियोजन ऐनले अख्तियारी नदिएको नयाँ सेवामा खर्च गर्न आवश्यक भएमा,
–चालु आर्थिक बर्षमा विनियोजन ऐनले अख्तियारी दिएको रकम भन्दा बढि खर्च हुन गएमा ।
पुरक बजेटमा राखिएको रकम सम्बन्धित शिर्षकमा उल्लेख गरी पुरक विनियोजन विद्येयकमा राखिन्छ । यस्तो बजेटले पहिलाको बजेटको कमजोरी वा न्यूनतालाई परिपुर्ति गर्दछ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२१ मा पुरक बजेट सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
पेश्की खर्च विद्येयक भनेको के हो ?
विनियोेजन विद्येयक विचारधिन रहेको अबस्थामा अर्थात चालु आर्थिक बर्षको लागि बजेट संसदबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट स्वीकार नभए सम्म सरकारले दैनिक कार्य सञ्चालनमा खर्च गर्न पाउने गरी आवश्यक रकमको विनियोजन गरिन्छ । जसलाई पेश्की खर्च विद्येयक भनिन्छ । नेपालको संविधानले पेश्की खर्च सम्बन्धमा तपशिलको व्यवस्था गरेको छः
–राजश्व र व्ययको अनुमान व्यवस्थापिकामा पेश गरिसकेपछि मात्रै पेश्की खर्च विद्येयक प्रस्तुत गरिने,
–पेश्की रकम सो आर्थिक बर्षको लागि अनुमानित कुल व्ययको एक तृतियांश भन्दा वढी नहुने र
–पेश्की खर्च ऐन अनुसार खर्च भएको रकम विनियोजन विद्येयकमा समाबेश गरिने ।
पेश्की खर्च विद्येयक आ.व. शुरु हँदा सम्म विनियोजन ऐन निर्माण नभएकाले सरकारी कामकाज नरोकियोस् भनी पेश गरिन्छ । नेपालका आ.व. २०७३।७४ को बजेट आ.व. २०७२।७३ भित्रै पारित र राष्ट्रपतिबाट स्विकृत भइसकेको हुनाले पेश्की खर्च विद्येयक पेश गरिएन ।
उधारो खर्च विद्येयक भनेको के हो ?
नेपालको संविधान २०७२ ले उधारो खर्च विद्येयक सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
प्राकृतिक कारण वा बह्य आक्रमणको आशंका वा आन्तरिक विध्न अन्य कारणले गर्दा स्थानिय वा राष्ट्रव्यापी संकटको अबस्था भएमा आय व्ययको विवरण खुलाउन राज्यको हितको दृष्टिले अवाञ्छनीय देखिएमा अर्थमन्त्रीले व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च विद्येयक संसद समक्ष पेश गर्न सक्नेछ ।
अतः देशको आन्तरिक आम्दानी वा आयको जानकारी सार्वजनिक गर्दा देश र जनतामाथि गम्भिर आन्तरिक वा बाह्य जोखिम आइपर्ने अबस्थामा खर्च गरिने रकम मात्रै खुलाएर बजेट प्रस्ताव गरिन्छ, जसलाई उधारो खर्च विद्येयक भनिन्छ ।
खासगरी गृहयुद्ध वा बाहिरी देशबाट आक्रमण वा ठुला विपद परेको बेलामा उधारो खर्च विद्येयक प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ । तथापी यस्तो विद्येयकको अभ्यास भने विश्व भरी नै कम मात्रामा भएको पाइन्छ । नेपालमा भने हालसम्म यसको प्रयोग भएको छैन ।
#लोकसेवा तयारी
