व्यवस्थापिकाको संरचना र गठन विधिः
• गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित ४ जना सदस्य र दलितरअल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित गाउँपालिकाका सदस्यसमेत रहने गरी गाउँसभाको गठन हुन्छ । यस्तो सभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा २ जना महिलाको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था रहेको छ ।
• नगर कार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित ४ जना सदस्य र दलितरअल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित नगर कार्यपालिकाका सदस्य ३ जना समेत रहनेगरी नगरसभाको गठन हुन्छ । यो नगरसभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा २ जना महिला सदस्य रहने व्यवस्था समेत रहेको छ ।
• जिल्लाभित्रका गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहनेगरी गठन हुने सभा नै जिल्ला सभा हो ।
कार्यपालिकाको संरचना र गठन विधिः
गाउँ कार्यपालिकाः निर्वाचनबाट चुनिने कार्यपालिकाका अध्यक्ष (१), कार्यपालिकाका उपाध्यक्ष (१) र प्रत्येक वडावाट १ /१ जना वडाध्यक्ष गाउँसभाका सदस्यहरुले आफुहरुमध्येबाट निर्वाचित गरेका ४ जना महिना सदस्यहरु र दलित/अल्पसंख्यकहरुमध्येवाट निर्वाचित गरेका २ जना सदस्य
नगर कार्यपालिकाः निर्वाचनबाट चुनिने नगर कार्यपालिका प्रमुख (१), कार्यपालिकाका उपप्रमुख (१) प्रत्येक वडावाट १/१ जना वडाध्यक्ष नगरसभाका सभासदहरुले आफुहरुमध्येबाट निर्वाचित गरेका ५ जना महिला सदस्यहरु र दलित/अल्पसंख्यक समुदायबाट नगरसभाले निर्वाचित गरेका ३ जना सदस्यहरु
जिल्ला समन्वय समितिः प्रत्येक जिल्ला सभाले १ जना प्रमुख, १ जना उपप्रमुख, कम्तीमा ३ जमहिला र कम्तीमा १ जना दलित वा अल्पसंख्यकसहित बढीमा ९ जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समिति रहने ।समितिको निर्वाचन जिल्ला सभाले गर्ने र उक्त चुनावमा गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यको पदमा उमेदवार हुन पाउँदछन् ।
अन्य सान्दर्भिक कुराहरुः
• स्थानीय निर्वाचनमा पहिलो हुनेले निर्वाचित हुने विधि प्रयोग हुनेछ ।
• प्रमुख उपप्रमुख तथा अध्यक्ष उपाध्यक्षको पदमा ५ वर्षको कार्यकाल रहनेछ । २ कार्यकालभन्दा वढी समयका लागि उमेदवार हुने नपाइने व्यवस्था छ ।
• स्थानीय निर्वाचनमा उमेदवार हुने योग्यताका रुपमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको, २१ वर्ष उमेर पूरा भएको, सम्वन्धित स्थानीय तहको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको र कुनै कानुनले अयोग्य नभएको भनेर संविधानमा उल्लेख छ ।
छोटो प्रश्नोत्तर
१. संविधानवादले आत्मसात गर्ने तत्वहरु के के हुन् ?
राज्यको भूमिका सीमित गर्न र नागरिक स्वतन्त्रता अभिवृद्ध गर्नका लागि संविधानले आत्मसात गर्नुपर्ने मान्यताहरु यसप्रकार रहेका छन्ः
१. जवाफदेही सरकार Accountable Government
२. प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र Representative Democracy
३. संविधानको सर्वोच्चता Supremacy of Constitution
४. मौलिक हकहरुको व्यवस्था Provision of Fundamental Rights कर
५. न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता Independence of Judiciary
६. शक्ति पृथकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलन Separation of Power and Check and Balance
७. जिम्मेवार र सम्मानित प्रतिपक्ष Respect and Recognition of Opposition
८. कानुनको शासन Rule of Law
९. बहुलवादको संरक्षण Protection of Pluralism
१०. शासनमा जनसहभागिता People Participation in Governance
२. निजामती सेवा नियमावली अनुसार निजामती सेवाका उच्च पदाधिकारीसँग गरिने कार्यसम्पादन सम्झौतामा खुलाउनुपर्ने कुराहरु के के हुन् ?
निजामती सेवा नियमावलीको नियम ३४ (ख) (२) अनुसार कार्यसम्पादन सम्झौतामा खुलाउनुपर्ने कुराहरु यसप्रकार रहेका छन्ः
(क) विभाग वा आयोजना वा कार्यालयको लक्ष्य
(ख) लक्ष्य हाँसिल गर्नका लागि आवश्यक पर्ने बजेट, जनशक्ति र अन्य साधन स्रोत
(ग) लक्ष्य हाँसिल गर्ने समय सीमा
(घ) प्राप्त हुनुपर्ने नतिजा वा अपेक्षित उपलव्धी
(ङ) कार्यसम्पादन मूल्यांकनको सूचकांक
(च) कार्यसम्पादन सम्झौता रद्द गर्न सकिने अवस्थाहरु
(छ) कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक अधिकारहरु
(ज) कार्यसम्पादन सम्झौताका सर्तहरु
(झ) अन्य आवश्यक कुराहरु
@लोक सेवा तयारी पुस्तिकाबाट
