रामेछाप । साउन २९ गते,
आदिवासी जनजाति आन्दोलन, मधेस विद्रोह, दलित आन्दोलन, महिला आन्दोलन, अपाङ्गता भएका, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रको संयुक्त संयन्त्र आरक्षण बचाऔँ आन्दोलन जिल्ला समन्वय समिति रामेछापले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन तत्काल फिर्ता लिन माग राख्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । आरक्षण बचाऔँ आन्दोलन जिल्ला समन्वय समिति रामेछापले बुधबार संविधान र ऐन कानुन् विपरित वदनियत पुर्वक लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापनलाई तुरुन्त फिर्ता लिन माग गर्दै रामेछापका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकमान श्रेष्ठ मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको आरक्षण बचाऔँ आन्दोलन जिल्ला समन्वय समिति रामेछापका श्री बहादुर माझीले जानकारी दिए । आदिवासी जनजातिको तर्फबाट श्री बहादुर माझि ,दलितको तर्पबाट आकाश रिजाल , महिलाको तर्फबाट सम्झना श्रेष्ठ,मधेसी मुस्लीमको तर्फबाट सन्तोष कथबनिया र अपांगताको तर्फबाट बद्री नयाघरेले हस्ताक्षर गरिएको ज्ञापनपत्रमा आफुहरुमा मागप्रति सरकारी गम्भीर भएर विज्ञापन फिर्ता नलिए कडा आन्लोन गर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ ।
लोक सेवा आयोगले गत १५ जेठमा स्थानीय तहमा रिक्त रहेका विभिन्न सेवा–समूहका ९ हजार १६१ पदमा कर्मचारीको मागको विज्ञापन सार्वजनिक गरको थियो । उक्त विज्ञापनमा आरक्षणको व्यवस्थालाई बदनियतपूर्वक निषेध गर्न खोजिएको भन्दै आफुहरु आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको संयुक्त ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । परिवर्तनबाट स्थापित संघीय व्यवस्थालाई लोक सेवा आयोगको विज्ञापनले पूर्ण रूपमा निस्तेज पारेको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
यो विज्ञापनले संविधानको मूल मर्म, मान्यता, संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशीताको सिद्धान्तमाथि प्रहार गरेको आरक्षण बचाऔँ आन्दोलन जिल्ला समन्वय समिति रामेछापले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछाप मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को भाग(३, मौलिक हकअन्तर्गत धारा(१८(३) समानताको हक र धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हक, धारा(३८(५) को महिलाको हक, धारा(४० दलितको हक आदिका व्यवस्थाअनुसार किनाराकृत समुदायहरू आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्रहरूका लागि संवैधानिक व्यवस्था गरिएका छन् ।
तर निजामति सेवा, सेना, प्रहरी आदि क्षेत्रमा आरक्षणको कार्यान्वयनमा एकरूपता नभएको उनीहरुको ठहर छ । रिक्त रहेका विभिन्न सेवा–समूहका प्राविधिक÷अप्राविधिक ९ हजार १ सय ६१ पदहरूको लिखित परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नका लागि कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा(१२ को व्यवस्था र नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषदको मिति २०७६ जेठ ६ गतेको निर्णयको हवाला दिँदै विज्ञापन प्रकाशित गरी दरखास्त आव्हान गर्दा आरक्षणको व्यवस्थालाई बदनियतपूर्वक निषेध गर्न खोजिएको उनीहरुको आरोप छ ।