विभिन्न निहित स्वार्थको जबर्जस्त सम्झौताको प्रतिफल नै आजको संघीयताको मोडल हो । यसमा संघीयताका आधारभूत आवश्यकताबारे संयमपूर्ण तरिकाले कहिल्यै बहस हुन पाएन । जे–जति छलफल भए, तिनले पनि ठोस रूप लिन सकेनन् । परिवर्तनको पगरी गुथ्नका लागि परम्परागत सत्ताधारी चिन्तनले चलखेल गर्न पाउने यो नै सबैभन्दा गतिलो परिस्थिति बन्न पुगेको छ ।
देश संघीयतामा गइसकेपछि क्रमसंख्याका आधारमा प्रदेशहरूको नामकरण गरियो । अहिलेसम्म प्रदेश ४ ले गण्डकी, प्रदेश ६ ले कर्णाली र प्रदेश ७ ले सुदूरपश्चिम नाम पाइसकेका छन् । बाँकी प्रदेशको नामकरण अहिलेसम्म विवादकै घेरामा जेलिएका छन् । यसै सन्दर्भमा प्रदेश १ को नामकरणबारे भविष्यमा थप शृंखला उठान हुने अपेक्षासाथ यहाँ बहस उठान गर्न खोजिएको छ । अहिलेसम्म नामकरण भइसक्नुपर्ने भए पनि यसबारे खासखुस मात्र चल्दै जानु र अन्त्यमा परिवर्तनकारीको पक्षमा शून्यता हात लाग्नुअगावै सम्बन्धित सवालबारे जनमत बनाउन ठोस पहल गर्नु राजनीतिक र व्यावहारिक रूपले नै परिपक्वता हुनेछ ।
नेपालको राजनीतिमा पहिचानको मुद्दा लामो समयदेखि उठिरहेको छ । तथापि ०४६ को जनआन्दोलनपश्चात् राजनीतिक रूपमा यसको निरन्तर उठान भइरहेको छ । नेपालमा मात्र नभएर संसारभरि नै पहिचानका मुद्दा उठिरहेका छन् । मानिसको चेतनाको स्तरवृद्धिसँगै यस्ता मुद्दा उठ्छन् र व्यवस्थापन पनि भएका छन् । कुनै समय विश्वलाई कब्जामा लिन सक्ने आजको बेलायतमा पनि यो सवालको उजागर भएको थियो र त्यसको सही व्यवस्थापन भएको हामी पाउँछौँ । तर, कतिपय देशमा पहिचानका मुद्दालाई ‘इगो’ का रूपमा व्यवहार गरिँदा परिस्थिति दयनीय बन्दै गएको पनि पाइन्छ ।
संविधानतः घोषित प्रदेशहरू अझै बेनामी हुनुमा पहिचानको गाम्भीर्यबारे अनेकौँ तर्क–वितर्क समाजमा उठ्नु प्रमुख कारक हो । पहिचान पक्षधरको राजनीतिक शक्ति विभिन्न कारणबाट भ्रमित र कमजोर भएका कारण पनि यस्तो स्थिति आइपरेको हो । वास्तवमा प्रदेश नं. १ भित्र जुन भावना र मनोविज्ञान सलबलाइरहेका छन्, ती भावना र मनोविज्ञान लिम्बुवान, खम्बुवान, कोचिला आदि उपजातीय भावना र मनोविज्ञानमा विभक्त छन् । यो यथार्थलाई हिम्मत गरी बाहिर ल्याउन नसक्नु त्यस क्षेत्रका जनता र अगुवाको कमजोरी हो । पहिचानको सवाललाई स्वीकार्य बनाउनेबारे घनीभूत बहस गर्न कन्जुस्याइँ गरिनु मनासिब हुँदैन । अब पहिचानको विस्तृतीकरण र व्यापकताबारे ठोस बन्न सक्नु नै सबैको मनोभावनाको कदर हुनेछ । अन्यथा, प्रदेश नं. १ को नामकरण सम्बन्धमा लिम्बुवान, खम्बुवान, कोचिलालगायत उपजातीय पहिचानको मनोविज्ञानलाई नै दोष थोपर्न सत्ताधारीलाई कत्ति समय लाग्नेछैन । यिनै मनोविज्ञान प्रदेश नं. १ को नामकरण गरिहाल्ने विषयमा प्रस्ट बाधा हो भन्न र त्यसबारे जनमानसमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सत्ताधारीसँग सबै संयन्त्र पनि छन् । तर, ऐतिहासिक बिरासतको पुनस्र्थापनाका लागि त्यस क्षेत्रका जनता समयमै एकमत हुनु ज्यादै अपरिहार्य भइसकेको छ ।
किनभने, पहिचानको सन्दर्भ जनताको कानमा पुगेको भए पनि एकाधिकारवादी शक्तिले जनमत हात पारेको अवस्था छ । त्यसकारण आज जुन परिस्थिति बनेको छ यही जगमा टेकेर एकाधिकारवादलाई ‘साइज’मा ल्याउन सक्ने सहज परिस्थिति योभन्दा अर्को हुनेछैन । पहिचानको आवरणमा अतिवाद देखिनु अर्को नश्लवाद हो, त्यसले जोकोहीलाई तैँ चुप मै चुप बन्न बाध्य बनाउन सक्छ ।
वर्तमानमा प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रदेश नं. १ कै हुनु र नेकपाको स्पष्ट बहुमत भएका कारण सो क्षेत्रको ऐतिहासिक बिरासतलाई धुलीसात गर्नुपर्छ भन्ने सोचले कहीँकतै लुकेर दाउ हेरिरहेको छ भने योभन्दा टीठलाग्दो विडम्बना अरू हुनै सक्तैन । ऐतिहासिक रूपमा किरात क्षेत्रका रूपमा परिचित प्रदेश नं. १ को नामकरण ‘किरात प्रदेश’ भनेर निर्णय गर्नु नै सबैभन्दा बुद्धिमत्तापूर्ण ठहरिन्छ । ‘ओल्लो किरात, माझ किरात, पल्लो किरात’ भनिँदै आएको भूगोल नै आजको प्रदेश नं. १ भनी निर्धारण गरिएको हुनाले यस प्रदेशको सही नाम ‘किरात प्रदेश’ नै हुनु श्रेयस्कर छ ।
जुन समाजको बाहुल्य त्यस क्षेत्रमा छ, जहाँ बाहुल्यको हिसाबमा सबै समाजकोे भाषा, संस्कार, रीतिरिवाज, कुल–कुलायन र परम्परामा आदानप्रदान र सामीप्य छ र सोही समाजको संस्कार र संस्कृतिसँग अन्य जनसमुदायको पनि लबज घुलनशील भइसकेको छ । साथै, स्थानीय स्वामित्वप्रति पनि विश्वास कायम भइसकेको छ भनेपछि धेरै शंका–उपशंका गर्नु व्यर्थ हो । पहिचानका पक्षमा लड्दा अनेकन् कष्ट झेल्दै सदियौँ बितिसकेको सन्दर्भमा हाम्रा सचेतनाका दायरा समयसापेक्ष रूपमा फराकिलो हुँदै गएको छ । यस्तो समयमा पहिचान पक्षधरको बलशाली र नेतृत्वदायी भूमिकाको परीक्षा यतिखेरै हुने हो । ‘खोकिलामा बासेको भाले छ, तर अलि पर देखेको चल्ला समात्छु भन्दा त्यही चल्ला पनि घारीतिर बिलाउने र खोकिलाको भाले पनि उम्केर भाग्ने’ अवस्था आउन नदिनु हामी सबैको बुद्धिमानी हो । ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भाषिक साथै व्यावहारिक रूपमा पनि प्रदेश नं. १ को नाम ‘किरात प्रदेश’ नै राखौँ । यो नाम नै त्यस प्रदेशको जनताको ‘बलशाली साझा ऐतिहासिक पहिचान’को द्योतक हो । यही नामकरणसँगै पहिचानका अरू आयाम पनि थपिँदै जान सहज हुनेछ । यसरी नै सबैको पहिचान र समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्नु प्रस्तावित ‘किरात प्रदेश’ का जनताका तर्फबाट समग्र नेपालकै लागि उदाहरणीय कदम हुनेछ ।
(अस्लामी राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका उपमहासचिव हुन्)
#नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
