१. नेपालको संविधान अनुसार लोक सेवा आयोगको गठन सम्बन्धमा कस्तो व्यवस्था रहेको छ ?
नेपालको संविधानको भाग ३३ धारा २४२ को उपधारा (१) मा लोक सेवा आयोगको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार लोक सेवा आयोगमा अध्यक्ष र अन्य चारजना सदस्य रहने प्रावधान छ । राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिशमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ ।
यसरी नियुक्ति गर्दा आयोगका सदस्यहरूमध्ये कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्य बीस वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरू मध्येबाट र बाँकी सदस्यहरू विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानून, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महत्वपूर्ण कार्य गरी ख्याति प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट नियुक्त हुनेछन् भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
२. लोक सेवा आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकार के–के हुन् ?
नेपालको संविधानको धारा २४३ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम तोकिएको छ :
(१) निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उमेदवार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु लोक सेवा आयोगको कर्तव्य हुनेछ ।
स्पष्टीकरण : यस धाराको प्रयोजनका लागि “निजामती सेवाको पद” भन्नाले सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐन बमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पद बाहेक नेपाल सरकारका अरु सबै सेवाको पद सम्झनु पर्छ ।
(२) निजामती सेवाको पद बाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिईने लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ ।
स्पष्टीकरण : यस धाराको प्रयोजनका लागि “संगठित संस्था” भन्नाले विश्वविद्यालय र शिक्षक सेवा आयोग बाहेकका पचास प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्थान, कम्पनी, बैंक, समिति वा संघीय कानून बमोजिम स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था सम्झनु पर्छ ।
(३) नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र अन्य संघीय सरकारी सेवाका पदमा बढुवा गर्दा
