रामेछाप । साउन २ गते,
रामेछापका नागरिक समाजले अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधान अर्थात् रोम विधानलाई अनुमोदन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । सदरमुकाम मन्थलीमा आयोजित अन्तगरक्रिया कार्यक्रमका सहभागिहरुले सो माग गरेका हुन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक र मानवअधिकार संरक्षण सञ्जाल रामेछापले मन्थलीमा आयोजना गरेको अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान र नेपाल विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागि नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले सो माग गरेका हुन् ।
नेपालको प्रतिनिधि सभाले रोम विधान अनुमोदन गर्न २०६३ साल साउन ३ गते नै संकल्प प्रस्ताव पारित गरी नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको १२ वर्ष वित्दा पनि सरकाले रोम विधिान अनुमोदन नगरेको भन्दै नागरिक समाजले आपत्ति जनाएको छ । नागरिक समाजले यथाघ्र रोम विधान अनुमोदन गर्न पनि माग गरेको छ ।
मानवअधिकार संरक्षण सञ्जाल रामेछापका संयोजक पाण्डव प्रसाईँको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधि नवराज पथिकले रोम विधानमा भएको व्यवस्थाको बारेमा जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा वकिल, पत्रकार, नागरिक अगुवा लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
विश्वमै बढ्दै गएका नरसंहार, युद्ध अपराध र मानवताविरूद्धको अपराधमा सम्बन्धित देशका राष्ट्रिय संयन्त्रहरूले त्यस्ता अपराधमा संलग्न दोषीहरूमाथि कारबाही सुनिश्चित गर्न र दण्डहीनता अन्त्यका लागि कदम चालेका थिए । सन् १९९८ मा इटलीस्थित अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा भएको भेलाले अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधान पारित गरेको थियो, जसलाई रोम विधान भनिन्छ । रोम विधान राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय दुवैखालका फौजदारी न्याय प्रणालीका लागि महत्वपूर्ण कानुनी दस्तावेज हो । 
यसले फौजदारी न्यायका सर्वमान्य वा आमसिद्धान्तलाई पनि अन्तराष्ट्रिय कानुनका रूपमा स्थापित गरेको छ । १२८ धारामा विभाजित रोम विधानको धारा ५ अनुसार नरसंहार, मानवता विरोधी अपराध, युद्ध अपराध, विश्वको कुनै व्यक्तिले जहाँसुकै गरेमा पनि यस अदालतले कारबाही गर्न सक्छ । हालसम्म ११९ देशले यो विधान अनुमोदन गरिसकेका छन्। दक्षिण एसियाबाट अफगानिस्तान, बंगलादेश र मालदिभ्सले रोम विधान अनुमोदन गरिसकेका छन् ।
नेपालमा १२ वर्षे द्वन्दको बेलामा मानवता विरोधि धेरै अपराधहरु भएका छन् । त्यसैले नेताहरुले डराएर सो विधानलाई अनुमोदन गर्न नदिएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
