१. राजनीतिक विभाजन भनेको के हो ? लेख्नुहोस् ।
देशको भूभागलाई क्षेत्र, प्रान्त, अञ्चल, जिल्ला, इलाका आदि जस्ता प्रशासनिक एकाइमा विभाजन गर्ने कार्यलाई राजनीतिक विभाजन भनिन्छ । यो जनताको घर घरमा सरकार भन्ने अवधारणा पनि हो । जनताको नजिकमा गएर जनतासँगै बसेर जनइच्छा बमोजिम जनताका सबै कार्य गर्न राष्ट्रिय एकता र अखण्डता थप बलियो हुनेगरी देशलाई मुलुक सुहाउँदो विभिन्न प्रशासनिक एकाइमा विभाजन गर्नुपर्दछ । शान्ति सुरक्षा, सेवाप्रवाह, विकास निर्माण, सन्तुलित विकास, सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, भौगोलिक सुगमता जस्ता पक्षमा ध्यान दिई मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्नु राजनीतिक विभाजनको मूलभूत उद्देश्य हो । नेपालको संविधानले नेपाललाई सङ्घीय राज्यमा रूपान्तरण गरी मुलुकलाई ७ प्रदेशमा विभाजन गरेर सोही अनुरूप जिल्लाको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानको भावना अनुरूप नेपालमा सात प्रदेशमा प्रदेश सरकार, ७७ जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति र ७५३ स्थानीय निकायको व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको व्यवस्था छ । यो नेपालको राजनीतिक विभाजन हो ।
२. नेपालमा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका गठनका आधार के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले नेपालमा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका गठन हुन स्थायी बासिन्दा, वार्षिक आन्तरिक आय र सहरी सुविधा पूरा गरेको अवस्थालाई आधार तोकेको छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छः
क) नगरपालिका
– हिमाली क्षेत्रमा कम्तीमा दश हजार स्थायी बासिन्दा,
– हिमाली जिल्लाको पहाडी क्षेत्र तथा पहाडी जिल्लामा कम्तीमा ४० हजार,
– भित्री मधेसका जिल्लामा कम्तीमा ५० हजार,
– तराईका जिल्लामा कम्तीमा ७५ हजार,
– काठमाडौं उपत्यका भित्रका जिल्लामा एक लाख,
– पछिल्लो पाँच वर्षको औसत वार्षिक आन्तरिक आय हिमाली क्षेत्रको भए एक करोड र अन्य जिल्लाको हकमा कम्तीमा तीन करोड,
– न्यूनतम सहरी सुविधा पूरा गरेको,
ख) उपमहानगरपालिका
– उपमहानगरपालिका हुनका लागि कम्तीमा दुई लाख स्थायी बासिन्दा,
– पछिल्लो पाँच वर्षको औसत वार्षिक आन्तरिक आय कम्तीमा २५ करोड,
– उचित सहरी सुविधा पूरा गरेको,
ग) महानगरपालिका
– कम्तीमा पाँच लाख स्थानीय बासिन्दा,
– पछिल्लो पाँच वर्षको औसत वार्षिक आय एक अर्ब,
– पर्याप्त सहरी सुविधा पूरा गरेको,
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले यस ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका यसै ऐन बमोजिम कायम भएको मानिने व्यवस्था गरेको छ ।
३. काठमाडौं तराई दुतमार्ग (Fast Track) को बारेमा सङ्क्षिप्त जानकारी दिनुहोस् ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको काठमाडौं तराई द्रुतमार्गले काठमाडौं, ललितपुर, मकवानपुर र वारा जिल्लालाई समेटेको छ । मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने यस सडकको लम्बाई ७६.२ किमि छ । काठमाडौंबाट एक डेढ घण्टामा तराई पुग्न सकिने यो सबभन्दा छोटो मार्ग हो । मकवानपुरको ठिगनबाटा रातोमाटे जोड्ने डेढ किमि दुईमुखे सुरुङ मार्गसहित निर्माण हुन लागेको यो सडक चार लेनको आधुनिक र सुविधासम्पन्न बनाउने योजना छ । वि.सं. २०७४ जेठ १४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालद्वारा शिलान्यास गरिएको काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग नेपाली सेनाले चार वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
@गोरखापत्र
