१. नेपालमा हालसम्म जारी भएका संविधानको नाम उल्लेख गर्दै पूर्ववर्तित संविधानसभा वर्तमान संविधानमा रहेका पृथक व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालमा हालसम्म देहायका सातवटा संविधान जारी भएका छन्ः
१. नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४
२. नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७
३. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५
४. नेपालको संविधान, २०१९
५. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७
६. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
७. नेपालको संविधान (२०७२)
लागू हुन सकेन अरु सबै संविधान लागू भएका छन् । २००७ सालको संविधानले राणा शासनको अन्त्य गर्यो, २००७ सालदेखि २०१९ सालसम्म राजतन्त्रको भूमिका नेपालको शासन व्यवस्थामा थियो तर २०१९ सालको संविधानले नेपालमा सक्रिय राजतन्त्रको वकालत गर्यो र यो २०४७ सालसम्म रह्यो । २०४७ सालको संविधानले नेपालको सक्रिय राजतन्त्रालाई संवैधानिक राजतन्त्रमा रुपान्तरण गर्यो । २०६३ सालको संविधानले नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रको घोषणा गर्यो, २०७२ सालको संविधानले गणतन्त्रलाई थप संस्थागत गर्यो, यसले नेपाललाई सङ्घीय राज्यमा रुपान्तरण गरी सात प्रदेश र तद अनुसारका जिल्लाको समेत व्यवस्था गर्यो । यो संविधान सभाबाट बनेको पहिलो संविधान हो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ वटा सरकारको परिकल्पना गरेको यो संविधान आफैँमा व्यापक बृहत एवम् समावेशी छ । गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता एवम् समावेशिता या संविधानको मुख्य विशेषता नै हो । ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूचीमा व्यवस्थित गरिएको यो संविधान अगाडिका अरु संविधानभन्दा आकारको दृष्टिकोणले पनि ठूलो छ । यसमा मौलिक हक थप गरी ३१ व्टा पुगेका छन्, संवैधानिक निकाय थपेर १३ वटा पुगेका छन् । यी व्यवस्था पूर्ववर्तित संविधानभन्दा वर्तमान संविधानमा रहेका पृथक व्यवस्था हुन् अरु पृथक व्यवस्था निम्न छन्ः
– गैरआवासीय नागरिकताको व्यवस्था,
– नागरिकका कर्तव्यको व्यवस्था,
– प्रधानमन्त्री भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नसकिने, अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पनि सँगै पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था,
– सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्री रहने व्यवस्था गरी मन्त्रिपरिषद्को अधिकतम सङ्ख्या संविधानमा नै तोकिएको,
– व्यवस्थापिकामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था,
– प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था,
– स्थानीय तहबारे संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था
– राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभामुख उपसभामुख फरक लिङ्गको हुनुपर्ने व्यवस्था,
– निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था,
२. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, मरपर्दो र सर्वसुलभ गरी विद्युत् आपूर्ति गर्न स्थापना गरिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुने व्यवस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ मा छ :
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको काम र कर्तव्य
– विद्युत् आपूर्ति सम्बन्धी दीर्घकालीन र अल्पकालीन नीति निर्धारण गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
– प्रचलित कानुन बमोजिम विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गरी विद्युत् आपूर्ति गर्ने,
– विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणाली तथा तत्सम्बन्धिअन्य कार्यको योजना तर्जुमा गर्ने र तर्जुमा भएको योजनाको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक विद्युत् उत्पादन केन्द्र, रुपान्तर केन्द्र (सवस्टेसन), वितरण केन्द्र, प्रसारण र वितरण लाइन तथा तत्सम्बन्धी सुविधाको निर्माण, सञ्चालन, संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने,
– औद्योगित कतथा कृषि विकास तथा जनताको सुविधाका लागि आर्थिक दृष्टिले उपयुक्त क्षेत्रमा उपयुक्त स्तरको विद्युत् उत्पादन, प्रशारण र वितरणको व्यवस्था गर्ने,
– विद्युत् महसुल र विद्युत् सम्बन्धी अन्य सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने,
– विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान कार्य गर्ने गराउने,
– विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण सम्बन्धमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्न उच्च तालिम तथा अध्ययनको प्रवन्ध गर्ने गराउने,
– विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरण कार्यसँग सम्बन्धित प्राविधिक सल्लाह र परामर्श प्रदान गर्ने
– विद्यूत् प्राधिकरणको उद्देश्य पूर्तिका लागि आवश्यक अन्य काम गर्ने गराउने,
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अधिकार
– स्वदेशी संस्था बैङ्क वा व्यक्तिबाट ऋण लिने,
– विदेशी सरकार वा विदेशी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट ऋण लिने,
– ग्राहकबाट विद्युत महसुल र सेवा शुल्क उठाउने,
– विदेशी मुलुकलाई विद्यूत् विक्री गर्ने वा विदेशी मुलुकबाट विद्युत् विक्री गर्ने वा विदेशी मुलुकबाट विद्युत खरिद गर्ने,
– विद्युत् प्राधिकरणको कोषमा रहेको रकम लगानी गर्ने,
– विद्युत् प्राधिकरणले वितरण गरेको विद्युतको अनाधिकार उपभोग नियन्त्रण गर्ने,
– निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् शक्ति खरिद गर्ने,
– आफ्नो काम र कर्तव्य पूरा गर्नका लागि अपरिहार्य र आवश्यक सबै काम गर्ने,
