नेपालको संविधानको धारा २३२ मा संघले प्रदेशमाथि नियन्त्रण गर्न सक्ने केही तरिकाहरुको व्यवस्था गरेको छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छः
कं) नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्नेः
राष्ट्रिय महत्वका विषयमा र प्रदेशहरु बीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई संविधान र संघीय कानुनबमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने, नेपाल सरकारले दिएको निर्देशनको पालन गर्नु सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कर्तव्य हुने व्यवस्था छ ।
ख) राष्ट्रपतिले सचेत, निलम्बन वा विघटन गर्नसक्नेः
कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सभालाई बढीमा छ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गरेकोमा त्यस्तो कार्य पैंतसि दिन भित्र संघीय संसद्को तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी गरिएको विघटन सम्बन्धीत कार्य संघीय संसद्बाट अनुमोदन भएमा त्यस्तो प्रदेशमा छ महिनाभित्र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुने तर संघीय संसदबाट अनुमोदन नभएमा त्यस्तो निलम्बन वा विघटनसम्बन्धी कार्य स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।
ग) संघीय शासन लागू गर्नेः
राष्ट्रपतिले गरेको निलम्बन संघीय संसद्बाट अनुमोदन भएमा त्यस्तो निलम्बनको अवधिभर र विघटन भएकोमा प्रदेश सभाको निर्वाचन नभएसम्मका लागि त्यस्तो प्रदेशमा संघीयता शासन कायम रहने व्यवस्था छ । संघीय शासन कायम रहेको अवस्थामा संघीय संसद्ले अनुसूची–६ बमोजिम प्रदेशको अधिकार सूतीमा परेको विषयमा कानुन बनाउन सक्ने त्यस्तो कानुन सम्बन्धित प्रदेश सभाले अर्को कानुन बनाई खारेज नगरेसम्म बहाल रहने व्यवस्था छ ।
२) सुशासन भन्नाले के बुझाउँछ ? सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासनका प्रमुख आधारहरु के के हुन् ?
राज्य प्रणाली र यसले गर्ने कार्यहरुलाई जनमुखी बनाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यलाई सुशासन भनिन्छ । शुशासन यस्तो शासन व्यवस्था हो, जसमा कानुनको पूर्ण पालना हुन्छ, सामाजिक न्याय कायम हुन्छ, सार्जजनिक कार्यमा सरोकारवालाको सक्रिय सहभागिता हुन्छ । भ्रष्टाचाररहित समाज हुन्छ । विकासले गति लिएको हुन्छ । गरिवी, अशिक्षा तथा कुनै पनि क्षेत्रमा अभाव हुँदैन । आर्थिक वृद्धि तथा स्थायित्व हुन्छ । जनताको गुणस्तरीय जीवन हुन्छ । सरकारी, निजी, गैरसरकारी तथा सहकारीजस्ता सबै क्षेत्रका काम कारबाहीमा पारदर्शिता तथा समन्वय हुन्छ । समग्रमा मुलुकमा शान्तिसुरक्षा, विकास, अनुशासन तथा सेवा सुविधा सुदृढ भएको हुन्छ ।
सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासनका प्रमुख आधारहरु
सार्वजनिक प्रशासन ऐन नियम कार्यान्वयन गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने एक स्थायी संयन्त्र हो । त्यसैले यसमा सुशासनका प्रमुख आधारहरु निम्न हुन्छन्ः
१) कानुनको शासनः
ऐन, नियमहरु पूर्णरुपमा पालना गरी प्रशासनले सुशासन कायम गर्नु पर्दछ ।
२) विकेन्द्रीकरणः
साधन स्रोत, जिम्मेवारी र अधिकार तल्लो तहसम्म हस्तान्तरण गर्नु पर्दछ । अधिकारको निक्षेपण गरी स्थानीय तहबाट नै सुशासनको प्रत्याभूति गर्नु पर्दछ ।
३) पारदर्शिताः
प्रशासनको काम कारबाही, साधन स्रोत, व्यवहार एवं आचरणमा पारदर्शिता हुनुपर्दछ ।
४) जवाफदेहिताः
प्रशासन सरोकारवालाप्रति जिम्मेवार हुनु पर्दछ । उत्तरदायी हुनु पर्दछ ।
५) सहभागिताः
सार्वजनिक कामकारबाहीमा सरोकारवालालाई सहभागी गराउनु पर्दछ ।
६) भ्रष्टाचार नियन्त्रणः
ऐन, नियम एंव आचारसहिताको पालना गरी सदाचारको विकास गर्नु पर्दछ । अनुशासनको प्रवद्र्धन गर्नु पर्दछ ।
३) मानव विकास सूचकांक भनेको के हो ?
मनवको जीवनस्तरमा सकारात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन आउनु मानव विकास हो । मानवको जीवनस्तरमा खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, तालिम, रोजगारी, पूवाधार विकास आदिजस्ता पक्षले परिवर्तन ल्याउँदछन् । यिनले मानवमा विकास भएको वा नभएको अवस्था पनि झल्काउँदछन् । यी पक्षहरुको पर्याप्तता भएमा मानव विकास हुन्छ, नभए हुँदैन । मानवको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सहयोग गर्ने उपरोक्त पक्षहरुलाई मानव विकास सूचकांक भन्छि ।
१) शिक्षाः शिक्षाले मानिसमा चेतान वृद्धि गर्दछ । ज्ञान, सीप, अनुभव बढाउँदछ । यसबाट मानव विकास हुन्छ ।
२) स्वास्थ्यः स्वास्थ्यले मानिसलाई दीर्घजीवी बनाउँदछ ।
३) रोजगारीः रोजगारीले आयआर्जन बढाउँदछ । मानिसलाई आत्मनिर्भर बनाउँदछ ।
४) पूर्वाधार विकासः सडक, सिँचाइ, सञ्चार, विद्युत, आदिको विकासले मानव जीवनस्तरमा गुणात्मक वृद्धि गर्दछ । सुविधायुक्त काठमाडौँ र पिछडिएको जुम्लाको मानिसको जीवनस्तरमा फरकपन आउनु पनि यही भएर हो ।
४) नागरिक समाजका दायित्व के के हुन् ? उल्लेख गर्नु होस् ।
सरकारभन्दा बाहिर रहेर गैर राजनैतिक, गैर मुनाफामुखी स्वयं सेवी संस्था नागरिक समाज हो । नागरिक समाज सरकारमा नरहने संस्था भएकाले सरकारको नागरिकप्रति जुन दायित्व रहन्छ, त्यस्तै दायित्व नागरिक समाजको नुहन सक्दछ तर पनि मुलुकको हितका लागि नागरिक समाजको निश्चित दायित्व हुने गर्दछ । जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छः
– नागरिकका हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने,
–लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकासमा आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्ने,
– सरकारलार्य जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने,
– व्यक्तिगत, संस्थागत एवं दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर विशेष गरी पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र, लिंङ्गहरु बरे बुलन्द आवाज उठाउने,
– राजनैतिक हस्तक्षेपमा नपरी भ्रष्टाचार गर्नेलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने,
– शहर केन्द्रित मात्र नभएर ग्रामीण केन्द्रितसमेत भई सशक्तरुपमा देश विकासमा सहयोग गर्ने,
– सरकाराई जनताको अवस्था र जनतालाई सरकारको गतिविधिको बारेमा जानकारी दिने सूचना केन्द्रको रुपमा कार्य गर्ने,
– मुलुकमा आर्थिक अनुशासन, शान्तिसुरक्षा, कानूनको पालना, सुशान कायम गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने,
– राजनीतिबाट सदैव अलग र तटस्थ रहेर निष्पक्षरुपमा जनहितका कार्य गर्ने,
५) लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरुको भूमिकाबारे उल्लेख गर्नुहोस् ।
जनताका प्रतिनिधिहरुद्वारा शासन चलाइने व्यवस्था लोकतन्त्र हो । राजनीतिक दल जनताका प्रतिनिधि भएकाले लोकनन्त्रमा शासन व्यवस्था चलाउने प्रमुख पात्र यिनै राजनीतिक दल हुन् । राजनीति सबै नीतिको मूलनीति भएको र समग्र मुलुकको प्रशासनिक नेतृत्वको अगुवासमेत भएकाले लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको भूमिका बहुआयामिक हुने गर्दछ । जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छः
– जनताको प्रतिनिधि भई जनहितका कार्यहरु गर्ने,
– देश विदेशमा देश र जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने,
– देश, काल, परिस्थिति अनुकूल ऐन नियम तर्जुमा गर्ने, ऐन नियमको पूर्ण पालना गरी ऐन नियम कार्यन्वयन गर्न प्रशासनलाई पूर्ण सहयोग गर्ने,
– जननिर्वाचित भएर मुलुकको समग्र शासन व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने,
– देश र जनताप्रति गरेको प्रतिबद्धता इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्ने,
– लोकतन्त्र र मानव अधिकारको संरक्षण एवं प्रबद्र्धन गर्ने,
– दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा नभई राष्ट्रिय स्वार्थमा कार्य गर्ने, विकासमुखी राजनैतिक चरित्र निर्माण गर्ने,
– शान्तिसुरक्षा, स्थिरता, विकास, कानुनी शासन स्थापना गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने, समग्रमा लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरुको भूमिका लोकतन्त्रको स्थापना गर्नेदेखि लोकतन्त्रको सुदृढीकरण हुँदै विकास एवं समृद्धिमार्फत जनतालाई लोकतन्त्रको प्रतिफल उपलब्ध गराउनेसम्मको हुने गर्दछ ।
@गोरखापत्र
