१. नेपालको संविधान अनुसार स्थानिय तहको अधिकार के के हुन ? उल्लेख गर्नहोस् ।
नेपालको मुल संरचना संघ,प्रदेश र स्थानिय तह गरी तीन तहको हुने तथा नेपालको राज्यशक्ति संघ,प्रदेश र स्थानिय तहले संविधान तथा कानुन बमोजिम प्रयोग गर्ने संबैधानिक व्यवस्था छ । स्थानिय तह अन्तर्गत गाउपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने तथा स्थानिय तहको अधिकार संविधानको अनुसुची ८ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहने र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग संविधान, संघिय कानुन, प्रदेश कानुन र गाँउ सभाले बनाएको कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी संघ,प्रदेश र स्थानिय तहको साझा अधिकार संविधानको अनुसुची ९ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहने र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग संविधान,संघिय कानुन, प्रदेश कानुन र गाँउ सभा तथा नगरसभाले बनाएको कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको अनुसुची ८ मा स्थानिय तहको अधिकारको रुपमा २२ वटा विषय तोकिएका छन् यी विषयमा गाँउ सभा तथा नगर सभाले आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानमा तोकिएका स्थानिय तहको अधिकार निम्न छन् ः
–नगर प्रहरी
–सहकारी संस्था
–एफ एम सञ्चालन
–स्थानिय कर (सम्पति कर ,घर बहाल कर,घर जग्गा रजिष्टार शुल्क,सवारी साधन कर) सेवा शुल्क दस्तुर,पर्यटन शुल्क,विज्ञापन कर,व्यवसाय कर, भुमिकर(मालपोत) दण्ड जरिवाना,मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन
–स्थानिय सेवाको व्यवस्थापन
–स्थानिय तथ्यांक र अभिलेख संकलन
–स्थानिय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरु
–आधारभुत र माध्यमिक शिक्षा
–आधारभुत स्वास्थ्य र सरसफाइ
–स्थानिय बजार व्यवस्थापन, बाताबरया संरक्षण र जैविक विविधता
–स्थानिय सडक,ग्रामिण सडक,कृषि सडक,सिंचाइ
–गाँउ सभा,नगर सभा,जिल्ला सभा, स्थानिय अदालत,मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन
–स्थानिय अभिलेख व्यवस्थापन
–घर जग्गा धनि पुर्जा वितरण
–कृषि तथा पशुपालन,कृषि उत्पादन व्यवस्थापन,पशु स्वास्थ्य, सहकारी
–जेष्ठ नागरिक अपाङगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरुको व्यवस्थापन
–बेरोजगारको तथ्यांक संकलन
–कृषि प्रसारको व्यवस्थापन,संचालन र नियन्त्रण
–खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक उर्जा
–विपद व्यवस्थापन
–जलाधार,वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण
–भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास
२.नेपालमा वन विनास हुनाका कारणहरु उल्लेख गर्दै त्यसबाट परेका असरहरुको विवेचना गर्नुहोस् ।
रुख विरुवा एवं वनस्पतिको हानी नोक्सानी हुने कार्य वन विनाश हो । नेपालमा वन विनाश मूलतःप्राकृतिक एवं मानवीय कारणले हुने गरेको पाइन्छ । वन अतिक्रमण,अवैध वन कटानी, नदी कटान, भूक्षय, वन डढेलो, अनियन्त्रित चरिचरण, अनियन्त्रित ढंगा बालुवा संकलन एवं निकासी, जनचेतनाको अभाव आदि जस्ता कारणले नेपालमा वन विनास हुने गरेको छ । नेपालमा वन विनास हुनुका अरु कारण निम्न छन्ः
–उर्जाको रुपमा काठ दाउराको प्रयोग हुनु ,
–भौतिक पूर्वाधारमा वन क्षेत्रको प्रयोग हुनु,
–वन विनास रोक्ने सुरक्षात्मक, संरक्षात्मक तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु,
–थप वृक्षारोपण गर्ने एवं वनको जगेर्ना गर्ने कार्य सुदृढ हुन नसक्नु,
–वन संरक्षणका कार्य व्यवस्थित हुन नसक्नु,
–वनको समग्र विकासमा सरोकारवालाको सक्रिय सहभागिता हुन नसक्नु,
–तराईमा वन चोरी तस्करी बढ्नु,
वन विनासमा परेका असरहरु
यस पृथ्वीमा भएक सारा प्राणी जगतलाई आवश्यक पर्ने स्वच्छ हावा तथा पानीको स्रोत वन हो । मानिसले खाने वस्तु देखि त्यसलाई पचाउने तथा विरामी हुँदा बचाउने सम्मका सम्पूर्ण बस्तुको स्रोत वन हो । जव वनमा हानी नोक्सानी एवं क्षति हुन्छ भने वनबाट प्राप्त हुने यी सबै वस्तुमा असर पर्ने नै भयो । वन विनासबाट बहुआयामिक असर पर्दछ । जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
–जलवायु परिवर्तन,तापक्रममा वृद्धि,मौसममा अस्वभाविक परिवर्तन,
–मूल्यवान जडिबुटीको हानी नोक्सानी,
–वन्यजन्तुको संरक्षणमा अवरोध,
–वनको अध्ययन तथा अनुसन्धानमा समस्या,
–पर्यटन विकासमा अवरोध,
–जैविक विविधतामा ह्रास,
–जथाभावी वन फडानीले वनस्पतिमा आधारित औषधि उद्योगमा समस्या,
–पारिस्थितिकिय पद्धतिमा असन्तुलन,
–भूक्षयको प्रकोप,
अन्तमा वन सबैको साझा सम्पति हो ।यसको जगेर्ना गर्नु सबैको कर्तव्य हो । वनको महत्व बारेमा जनचेतना अभिवृद्धि गरी पुराना रुख हटाउँदै,कटाउँदै नयाँ विरुवा रोप्दै वनको संरक्षण गर्नु पर्दछ । वनको नियमनमा बढि जोड दिनुपर्दछ । हरियो वन नेपालको धन,यसलाई सबैले बुझ्न आवश्यक छ ।
३.जैविक विविधता भन्नाले के बुझिन्छ ?यसको फाइदा उल्लेख गर्नहोस । नेपालमा जैविक विविधताको कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ ?
जीवित प्राणी तथा वनस्पति बीचको भिन्नता,किसिम एवं फरकपनलाई जैविक विविधता भनिन्छ । जैविक विविधताले संसारकोे सबै क्षेत्र जस्तःजल,स्थल,समुद्र तथा सिमसारमा रहेका सबै जीवित प्राणि तथा तिनिहरु बीचको अन्तर सम्बन्ध एवं संयोजन समेतलाई जनाउछ । कुनै एक स्थानको वन क्षेत्रमा वनस्पति पशुपंक्षी र अन्य जीवहरु रहेका हुन्छन् । यो जैविक विविधता हो । वन नासिएमा वा आगो लागेमा अरु जीवहरुलाई असर पर्दछ । यो तिनीहरु बीचको अन्तरसम्बन्ध हो । पारिस्थितिक प्रणाली विविधता, वंशाणुगत विविधता,प्रजाति विविधता गरी जैविक विविधता ३ प्रकारको हुन्छ ।
जैविक विविधताको फाइदा
–खाद्य पदार्थको स्रोतःजलवायु अनुरुप कृषि उत्पादन,खाद्य आपूर्तिमा योगदान,
–उद्योग प्रवद्र्धनमा सहयोग,कच्चा पदार्थको स्रोत,
–प्राकृतिक स्रोत,सम्पादको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनमा सहयोग,
–प्राकृतिक सौन्दर्यमा वृद्धि,पर्यटन विकासमा सहयोग,
–वातावरण जस्तैःजल,वायु,भूमि सन्तुलन राख्न योगदान,
–माटोको संरक्षण
–मानिसको आधारभूत आवश्यकताहरुको परिपूर्ति देखि आर्थिक सामाजिक विकाससम्म अपरिहार्य,
–नेपालको प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्रमा अवस्थित जैविक विविधताको अध्ययन गरी प्रत्येक जीवजन्तुहरुको स्थिति, बासस्थान, अवस्थाबारे जानकारी लिई सोही अनुसार संरक्षणका कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागू गरेर,
–जैविक विविताको महत्वबारे जनचेतना अभिवृद्धि गरेर,
–वनजंगल जोगाएर,हरियाली बढाएर,
–वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरेर,
–वनसम्पदाको प्रयोगमा कटौती गरेर,
–वन्यजन्तुको संरक्षण गरेर,
–रासायनिक मल एवं कीटनाशक औषधीको प्रयोग कम गर्दै गएर,
–जैेविक विविधताको संरक्षण गर्न कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरेर,
–धार्मिक एवं साँस्कृतिक परम्पराको उपयोग गरेर जस्तैःवर, पिपल, तुलसी, वेल, रुद्राक्ष आदिको जगेर्ना गरेर ।
४ मालपोत कार्यालयमा जग्गाको न्युनतम मूल्य निर्धारण के कसरी गर्ने व्यवस्थ छ ?उल्लेख गर्नुहोस ।
मालपोत नियमावली,२०३६ अनुसार प्रत्येक मालपोत कार्यालय क्षेत्रमा रजिष्टेसन हुने लिखतमा थैली अंक कायम गर्ने प्रयोजनको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा एक न्युनतम मूल्य निर्धारण समिति गठन हुने र त्यस समितिले प्रत्येक वर्षको आषाढ मसान्त भित्र जग्गाको न्युनतम मूल्य निर्धारण समितिमा देहायका पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ ः–
–प्रमुख जिल्ला अधिकारी –अध्यक्ष
–जिल्ला विकास समितिको सभापति वा निजले तोकेको जिल्ला विकास समितिको सदस्य –सदस्य
–प्रमुख नापी शाखा–सदस्य
–कर कार्यालय भएको जिल्लामा सम्बन्धित कर कार्यालयको प्रमुख–सदस्य
–प्रमुख मालपोत कार्यालय प्रमुख–सदस्य
–कर कार्यालय भएको जिल्लामा सम्बन्धित कर कार्यालयको प्रमुख–सदस्य
गरे बमोजिम हुने,समितिले जग्गाको न्युनतम मूल्य निर्धारण गर्ने आधारहरु आफै तोक्ने, कुनै जग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्दा चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम मूल्य निर्धारण गर्नु पर्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।