१. नेपालको संविधानमा भाषा आयोग सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् । नेपालको संविधानको धारा २८७ मा भाषा आयोग सम्बन्धी देहाय बमोजिमको व्यवस्था छः
नेपालको संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र नेपाल सरकारले प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनेगरी एक भाषा आयोगको गठन गर्ने, भाषा आयोगमा अध्यक्षका अतिरिक्त आवश्यक संख्यामा सदस्य रहने ब्यवस्था छ । भाषा आयोगमा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्तिको मितिले छ वर्षको हुने र निजहरुको पुनः नियुक्ति हुन नसक्ने व्यवस्था छ ।
भाषा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्त हुन आवश्यक पर्ने योग्यता ः
(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको,
(ख) नेपालका विभिन्न भाषाको सम्बन्धमा अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान र अन्वेषणको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको कार्य अनुभव भएको,
(ग) ४५ वर्ष उमेर पुरा भएको,
(घ) उच्च नैतिक चरित्र भएको
भाषा आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुने अबस्था ः
(क) निजले लिखित राजिनामा दिएमा,
(ख) निजलाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले हटाएमा,
(ग) निजको उमेर ६५ वर्ष पुरा भएमा,
(घ) निजको मृत्यु भएमा
भाषा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार
(क) सरकारी काम काजको भाषाका रुपमा मान्यता पाउन पुरा गर्नुपर्ने आधारको निर्धारण गरी नेपाल सरकार समक्ष भाषाको सिफारिस गर्ने,
(ख) भाषाको संरक्षण, संबद्र्धन र विकासका लागि अबलम्बन गर्नुपर्ने उपायको नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
(ग) सबै मातृभाषाको विकासको स्तर मापन गरी शिक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यताका बारेमा नेपाल सरकार समक्ष सुझाव पेस गर्ने,
(घ) भाषाको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने,
— भाषा आयोगले उपरोक्त कार्य आयोग गठन भएको मितिले पाँच बर्षभित्र सम्पन्न गर्ने,
— नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारसंग समन्वय गरी प्रदेशमा भाषा आयोगको शाखा स्थापना गर्न सक्ने,
— भाषा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि सङघीय कानुन बमोजिम हुने,
२. लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ ले के—कस्ता उदेश्य लिएको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
— आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक —निजि साझेदारी, सहकारी र स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गरी व्यवस्थित रुपमा औद्योगिकरणको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउनु,
— अत्यावश्यक पुर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा विकास गरी सबल, गतिशिल तथा प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र विकास गर्नु,
— रोजगारीका अबसर सिर्जना गरी गरिवी निवारणमा अर्थपुर्ण योगदान पु¥याउनु,
३. जिल्ला सुरक्षा समितिको गठन के—कसरी हुने व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
स्थानिय प्रशासन ऐन, २०२८ अनुसार प्रत्येक जिल्लामा शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था गर्ने काममा सहयोग पु¥याउने देहाय बमोजिमको एक जिल्ला सुरक्षा समिति रहने ब्यवस्था छ ः
(क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी — अध्यक्ष
(ख) नेपाली सेनाको स्थानिय प्रमुख — सदस्य
(ग) जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुख — सदस्य
(घ) सशस्त्र प्रहरी कार्यालयको स्थानिय प्रमुख — सदस्य
(ङ) राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको जिल्लास्थित कार्यालयको प्रमुख — सदस्य
(च) सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी — सदस्य सचिव
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक आबश्यकता अनुसार बोलाउन सक्ने र बैठकमा आबश्यकता अनुसार जिल्लास्थित अन्य कार्यालयका पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न सक्ने ब्यवस्था छ ।
ॐ गोरखापत्र ज्ञान सागर
