नेपालको संविधानको धारा २३४ मा संघ र प्रदेश तथा प्रदेश –प्रदेशविच उत्पन्न राजनितिक विवाद समाधान गर्न देहायबमोजिमको अन्तर प्रदेश परिषद रहने ब्यवस्था छ ः–
(क) प्रधानमन्त्री– अध्यक्ष
(ख) नेपाल सरकारका गृहमन्त्री– सदस्य
(ग) नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री –सदस्य
(घ) सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री– सदस्य
अन्तर प्रदेशको परिषदको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्ने, अन्तर प्रदेश परिषदले आफ्नो बैठकमा विवादको विषयसंग सम्बन्धित नेपाल सरकारका मन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशका मन्त्री तथा विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्ने, अन्तर प्रदेश परिषदको बैठकसम्बन्धी कार्यविधि त्यो परिषद आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुने ब्यवस्था छ ।
२. सुशासन (ब्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ले प्रशासनिक कार्यसम्पादन गर्दा के–कस्ता कार्यविधि अपनाउने पर्ने ब्यवस्था गरेको छ ?
मुलुलकको प्रशासन सयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताका रुपमा रुपान्तरण गरी सुशासनको प्रत्याभुति दिने उदेश्यले तर्जुमा गरेको सुशासन (ब्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ ले प्रशासनिक कार्यसम्पादन गर्दा देहायबमोजिम र्काविधि अपनाउनु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ ः–
— निश्चित कार्यविधी अबलम्बन गर्नुपर्ने ः कुनै विषयमा निर्णय गर्दा प्रचलित कानुनमा कुनै कार्यविधिको व्यवस्था भएको रहेछ भने त्यस्तो कार्यविधि र त्यस्तो ब्यवस्था नभएकोमा निर्णय गर्नु पर्ने विषयको प्रकृति हेरी उपयुक्त कार्यविधि अपनाउनु पर्ने,
— निश्चित समय अबधिभित्र निर्णय गर्नुपर्नेः कुनै विषयमा निर्णय गर्दा प्रचलित कानुन बमोजित कुनै निश्चित अबधिभित्र निर्णय गर्नुपर्ने रहेछ भने सोहि समय अबधिभित्र र त्यस्तो ब्यवस्था नभएको निर्णय गर्नुपर्ने विषयको प्रकृति हेरी निर्णय गर्न पाउने अधिकारीले उपयुक्त ठह¥याएको समय अवधिभित्र निर्णय गर्न नसकिने रहेछ भने निर्णय गर्न पाउने अधिकारीले त्यसको कारण खुलाई निर्णय गर्नुपर्ने,
— निर्णय गर्दा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने ः निर्णय गर्ने अधिकारीले कुनै विषयमा निर्णय गर्दा पारदर्शी ढङगबाट गर्नुपर्ने विषयमा आफ्ना मातहतका कर्मचारीको राय तथा परामर्शलाई ध्यान दिनसक्ने, निर्णय गर्नुपर्ने विषयको कारबाहि एक तहबाट सुरु भई अर्काे तहबाट निर्णय गर्नुपर्ने रहेछ भने प्रत्येक तहमा संलग्न रहने पदाधिकारीले त्यस विषयमा आफ्नो स्पष्ठ राय ठहरसहित निर्णय गर्नुपर्ने विषय निर्णय गर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्ने निर्णय गर्ने प्रक्रियामा सलग्न रहेका प्रत्येक तहका पदाधिकारीले पेस गरेको रायमा कुनै प्रश्न उठेको देखिएमा निर्णय गर्ने अधिकारीले निर्णय गर्दा त्यस्तो प्रश्नको पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने, कुनै निर्णय गर्दा कानुनी वा प्राविधिक प्रश्नको पनि निरुपन गर्नुपर्ने रहेछ र त्यस्तो विषयमा कुनै कानुनी विज्ञ वा प्राविधिकको राय लिन निर्णय गर्ने अधिकारीले मनासिव ठानेमा त्यस्तो राय लिन सक्ने, यसरी राय लिएकोमा त्यस्तो रायलाई समेत आधारमानी निर्णय गर्न सकिने र त्यस्तो रायलाई मान्नु नपर्ने देखेमा त्यसको कारण खुलाई निर्णय गर्नुपर्ने,
ॐ चैत ३० गोरखापत्र ज्ञान सागर
