१. नेपालको संविधानमा नगरसभाको गठनसम्बन्धी के–कस्तो व्यवस्था छ ?
—नेपालको संविधान अनुसार नगरसभा, नगरपालिकाको व्यवस्थापिका हो । यसले व्यवस्थापकीय अधिकार प्रयोग गर्छ । नेपालको संविधानको धारा २२३ मा नगरसभा गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ, जसलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
नगरसभाको गठनः
प्रत्येक नगरपालिकामा एउटा नगरसभा रहने, जसमा नगर पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वटाबाट निर्वाचित चार जना सदस्य र दलित वा अल्पसङख्यक समुदायबाट निर्वाचित दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसरी गठन हुने नगरसभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुई जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ ।
वडा समितिको गठन ः
नगरपालिकामा रहने प्रत्येक वडामा वडा अध्यक्ष र चार जना सदस्य रहेको वडा समिति गठन हुने, त्यस्तो वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको निर्वाचन पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने व्यवस्था छ ।
नगरसभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन आवश्यक योग्यता ः
देहायको योग्यता भएको व्यक्ति नगरसभाको सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन योग्य हुनेछ ः
क) नेपाली नागरिक
ख) एक्काइस वर्ष उमेर पुरा भएको
ग) नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समाबेश भएको
घ) कुनै कानुनले अयोग्य नभएको,
– अठार बर्ष उमेर पुरा भएको नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समाबेश भएको व्यक्तिलाई मतदान गर्ने अधिकार हुने
– नगरसभाको निर्वाचन र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङघीय कानुनबमोजिम हुने,
२. निजामति कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने व्यक्तिगत आचरणहरु के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
— निजामति सेवाका कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली २०६५ अनुसार निजामति कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने व्यक्तिगत आचरण निम्न छन् ः
– आफुभन्दा माथिका कर्मचारीप्रति उचित आदरभाव देखाउनु पर्ने,
– आफुभन्दा मुनिका कर्मचारीप्रति उचित व्यवहार गर्नुपर्ने,
– जुवा खेल्ने, तास खेल्ने तथा सार्वजनिक रुपमा जाँडरक्सी सेवन गर्ने वा अन्य यस्तै समाजमा निन्दनिय हुने कार्य नगर्ने, त्यस्तो व्यवहार प्रदर्शन नगर्ने,
– नेपाल सरकार र निजामति सेवाप्रति जनविश्वास अभिबृद्धि गर्न सदैव प्रयत्नशील रहनुपर्ने ।
३. राष्ट्रिय सुचना आयोगको गठन तथा काम,कर्तव्य र अधिकारबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
— राज्यका काम–कारवाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरुप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेहि र जिम्मेवार बनाउन तर्जुमा गरिएको सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ मा राष्ट्रिय सुचना आयोगको गठन तथा काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ , जसलाई निम्न अनुसार चर्चा गर्न सकिन्छ ः
राष्ट्रिय सुचना आयोगको गठनः
सुचनाको हक संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रचलन गर्ने कामका लागि एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रिय सुचना आयोग रहने, जसमा प्रमुख सुचना आयुक्त र अन्य दुई जना सुचना आयुक्त रहने व्यवस्था छ ।
प्रमुख सुचना आयुक्त र सुचना आयुक्तको पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न देहायबमोजिमको एउटा समिति रहने ः
क) सभामुख– अध्यक्ष
ख) सुचना तथा सञ्चारमन्त्री वा राज्यमन्त्री– सदस्य
ग) सभापति, नेपाल पत्रकार महासंघ– सदस्य
उपरोक्त समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले प्रमुख सुचना आयुक्त र सुचना आयुक्त नियुक्त गर्ने, त्यसरी नियुक्ति गर्दा कम्तीमा एक जना महिला समाबेश हुने गरी नियुक्त गर्नुपर्ने, प्रमुख सुचना आयुक्त र सुचना आयुक्तको पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा समितिले सम्भव भएसम्म समाबेशी सिद्धान्त अनुसरण गर्ने व्यवस्था छ ।
प्रमुख सुचना आयुक्त र सुचना आयुक्तको पदावधि पाँच वर्षको हुने र निजहरु सो पदमा पुनः नियुक्त हुन नसक्ने तर पाँच वर्षको पदावधिको अधिनमा रहि सुचना आयुक्त प्रमुख सुचना आयुक्तको पदमा नियुक्त हुनसक्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय सुचना आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार
सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ मा अन्यत्र उल्लेखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त राष्ट्रिय सुचना आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुने व्यवस्था छ ः
– सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वमा सुचनासम्बन्धी अभिलेख, लेख, लिखित तथा अन्य सामग्री अध्ययन तथा अबलोकन गर्ने ।
– त्यस्तो निकायमा रहेका अभिलेख, लिखित वा अन्य सामग्रीसम्बन्धी सुचना सुचिकृत गरी मिलाएर राख्न आदेश दिने ।
– नागरिकको जानकारीको लागि सुचना सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई आदेश दिने,
– समय किटान गरी निवेदकले माग गरेको सुचना दिन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई आदेश दिने ।
– सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन बमोजिमको दायित्व पालना गर्न गराउन सम्बन्धित पक्षलाई आदेश दिने ।
– नेपाल सरकार तथा सुचना तथा सञ्चारसंग सम्बन्धित विभिन्न निकायलाई सुचनाको हक संरक्षण र सम्बर्धनका लागि आबश्यक सुझाव दिने वा सिफारिस गर्ने ।
– सुचनाको हक संरक्षण सम्बर्धन र प्रचलन गर्नका लागि आबश्यक पर्ने अन्य उपयुक्त आदेश दिने ।
४. सुशासन ( व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ) ऐन २०६४ ले के– कस्ता उदेश्य लिएको छ ?
— मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखि, जवाफदेहि, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामुलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधरणलाई उपलब्ध गराउनु
— कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रिकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापनजस्ता असल शासनका आधारभुत मान्यतालाई आत्मासाथ गरी सर्वसाधारणले पाउनु पर्ने सेवा छिटो छरितो तथा कम खर्चिलो ढंगवाट पाउने अबस्था सिर्जना गर्नु ।
— सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउनु ।
— प्रशासन सयन्त्रलाई सेवाप्रदायक सयन्त्र तथा सहजकर्ताको रुपमा रुपान्तरण गरी मुलुकलाई सुशासनको प्रत्यभुुति दिनु ।
५. पँुजी बजार भनेको के हो ?
— पुँजीको दीर्घकालिन परिचालन हुने बजारलाई पुँजी बजार भनिन्छ । पुँजी बजारमा पुँजी निर्माण हुन्छ, पुँजीको माग र आपुर्ति हुन्छ । पुँजी बजारमा दीर्घकालिन वित्तीय उपकरणहरु, जस्तै ः सेयर, स्टक, बन्ड, डिवेन्चर, सरकारी ऋणपत्र, बचतपत्र आदि निष्काशन खरिद, विक्री तथा विनिमय हुन्छ ।
पुँजी बजारले छरिएर रहेको स–सानो बचतलाई एकिकृत गरी प्राप्त रकमलाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा प्रवाह गर्न मद्दत गर्छ । सरकारी तथा निजी गरी दुवै क्षेत्रबाट माग हुने पुँजी आपुर्ति गरी लगानी बढाउदै मुलुकको समग्र आर्थिक विकास गर्न समेत यसले सहयोग गर्छ । यो लामो समयसम्म रकम परिचालन गर्ने दीर्घकालिन वित्त बजार पनि हो ।
नेपालमा पुँजी बजारको प्रभावकारी नियमन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्थापना गरिएको छ । पुँजी बजारको स्थीरता, समयसापेक्ष पुँजी बजारको विकास गर्न धितोपत्रको केन्द्रिय निक्षेप प्रणाली, सामुहिक लगानी कोष, क्रेडिट रेटिङ कम्पनीजस्ता पुर्वाधार स्थापना गर्न थालिएको छ । त्यसैगरी पुँजी बजारलाई ब्यवस्थीत गर्न धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३, धितोपत्रको केन्द्रिय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७, क्रेडिट रेटिङ नियमावली, २०६८ लागु गरिएको छ र पनि नेपालको पुँजी बजार अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन ।
६. सामाजिक सुरक्षा भनेको के हो ? लेख्नुहोस् ।
गरिव, बालबालिका, महिला, बृद्ध, अपाङग भएका ब्यक्ति, बेरोजगार र अन्य आबश्यक बर्गलाई राज्यले प्रदान गर्ने सामाजिक सेवा– सुविधालाई सामाजिक सुरक्षा भनिन्छ । सवै जनतालाई समान किसिमका सेवा सुविधा र अबसरले सधै न्याय नगर्ने हुँदा विशेष समस्या, कठिनाई एवं जोखिम भएका वर्गलाई विशेष प्राथमिकता र सहुलियतका साथ हेर्नु सामाजिक सुरक्षा हो । यसले जनतामा सरकारप्रतिको विश्वास बढाउन, सामाजिक असमानता हटाउन, गरिवी घटाउन तथा न्यायपुर्ण समाज निर्माण गर्न मद्दत गर्छ । यो राज्यले गर्ने संरक्षण हो । राज्यले मुलतः सार्वजनिक आय र व्ययमार्फत सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्छ ।
नेपालमा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुका साथै सामाजिक सुरक्षाको प्रत्यभुति दिलाउन संबैधानिक, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ र पनि नेपालमा सामाजिक सुरक्षा अझै व्यवस्थीत हुन भने सकेको छैन ।
७. नेपाल राष्ट्र बैङ्कको काम कर्तव्य र अधिकार लेख्नुहोस् ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क नेपालको केन्द्रिय बैङ्क हो । यो बैङ्कहरुको पनि बैङ्क हो । यसले मौद्रिक निति तथा विदेशी विनिमय निति निर्माण गरी त्यसको ब्यवस्थापन गर्छ । समग्र बैङ्कि तथा वित्तिय क्षेत्रमा स्थायीत्व कायम गर्नु यसको उदेश्य हो ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ५ मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यस्था छ, जसलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छः
– नोट तथा सिक्का निष्काशन गर्ने ।
– मुल्यस्थिरता कायम गर्न आबश्यक मौद्रिक निति तर्जुमा र त्यस्तो निति कार्यन्वयन गर्ने गराउने
– विदेशी विनिमय निति निर्माण गर्ने तथा त्यस्तो निति कार्यान्वयन गर्ने गराउने
– विनिमयदर पद्धती निर्धारण गर्ने
– विदेशी विनियम संन्चितिको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने
– वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई बैङ्किङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्र जारी गर्ने, त्यस्तो कारोबारको सम्बन्धमा आबश्यक नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने,
– नेपाल सरकारको बैङ्कर, सल्लाहकार तथा वित्तीय ऐजेन्टका रुपमा काम गर्ने,
– वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको बैङ्क तथा अन्तिम ऋणदाताको रुपमा काम गर्ने,
– भुक्तनी पछ्यौट तथा हिसाव मिलान पद्धती स्थापना तथा पवद्र्धन गरी त्यस कार्यलाई नियमित गर्ने ।
ॐ गोरखापत्र ज्ञान सागर
