रामेछाप । मानव अधिकार संरक्षणका लागि राजनीतिक दल, राज्यका निकाय र नागरिक समाज सबै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा रामेछापमा आयोजित कार्यक्रममा जोड दिइएको छ। सहभागीहरूले मानव अधिकारको विषयलाई राजनीतिक आस्था र दलगत स्वार्थभन्दा माथि राखेर हेर्नुपर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च (मानव अधिकार एलाइन्स) जिल्ला शाखा रामेछापको आयोजनामा ‘मानव अधिकार रक्षकहरूको भूमिका तथा जिल्लामा मानव अधिकारको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया तथा भेला सनिवार मन्थलीमा सम्पन्न भएको हो।
एलाइन्स रामेछापका अध्यक्ष सुमन बोहराको अध्यक्षता तथा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं रामेछाप जिल्ला इन्चार्ज माधवप्रसाद ढुङ्गेलको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम भएको थियो।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि ढुङ्गेलले बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलका नाममा हुने मानव अधिकार उल्लङ्घनलाई कुनै पनि हालतमा संरक्षण गर्न नहुने बताउनुभयो। ‘दल जुनसुकै होस्, मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ’ भन्ने धारणा राख्दै उहाँले मानव अधिकारको विषयलाई राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उहाँले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा मानव अधिकार रक्षकहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै नागरिकका मौलिक अधिकारको रक्षा गर्न राज्यका निकायसँगै राजनीतिक दल, सञ्चार क्षेत्र र नागरिक समाजले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
ढुङ्गेलले रसुवाको बाढी पीडितहरुको उद्धारमा सरकारको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको आरोपसमेत लगाउनुभयो। उहाँले बाढीपीडितको उद्धार तथा राहतमा सरकार थप जिम्मेवार र संवेदनशील बन्नुपर्ने बताउनुभयो।
यस्तै, नेकपा एमाले रामेछापका जिल्ला कमिटी अध्यक्ष पुरुषोत्तम कडरियाले रसुवा विपद्को वास्तविक अवस्था र पीडितसम्म सरकार अझै प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसकेको बताउनुभयो।
केन्द्रीय सरकार स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त समन्वय नगरी एक्लै अघि बढ्न खोज्दा उद्धार तथा राहतका काम निक्कै ढिला भएको उहाँको भनाइ थियो। विगतका विपद्का घटनाको अनुभव स्मरण गर्दै कडरियाले विपद् व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहकार्य र साझा जिम्मेवारी आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
कार्यक्रममा मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्ति, विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो।
सहभागीहरूले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा राजनीतिक संरक्षणको अन्त्य, पीडितलाई न्यायमा सहज पहुँच र राज्यका निकायलाई थप जवाफदेही बनाउन निरन्तर खबरदारी आवश्यक रहेको बताएका थिए।
