नेपालको संविधानमा प्रावधान भए अनुसार नेपाल सरकारले २०७४ बैशाख ३१ गते स्थानीय निर्वाचन गर्ने मिति तय गरेको छ । यस सँगै देशमा निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रमहरु अघि बढेका छन् । ने.क.पा. एमाले मेची—महाकालीको अभियान सकिए संगै स्थानीय गाउँपालिका र नगरपालिकामा उम्मेद्धार छनौटमा लागि परेको छ । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेस, एमाओवादी केन्द्र, राप्रपा नेपाल र अन्य पार्टीहरुले पनि धमाधम गाउँगाउँमा पार्टी भेला तथा चुनावी सरगर्मी तताएका छन् ।
राजनितिक दलले कार्यक्रमहरु अघि बढाए सँगै महिला, अल्पसंख्यक, पिछडावर्ग,अपांग, दलित, जनजाती आदिले स्थानीय निर्वाचनमा संविधान र स्थानीय निर्वाचन ऐन तथा नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने बेला पनि आएको छ ।
महिला र दलित सम्बन्धि संविधानमा भएको प्रावधान
नेपालको संविधानको २०७२ को धारा ८३ मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदन सहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुने व्यवस्था छ जसलाई संघीय संसद भनिने छ । संविधानमा उल्लेख भए बोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक प्रतिनिधि(भौगोलिक र जनसंख्याको आधारमा) २७५ जनाप्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ भने राष्ट्रिय सभामा ५९ जनाप्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ (क) मा राष्ट्रिय सभामा संघीय कानून बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित आठ जना गरीे निर्वाचित छपन्न जना, र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जनामहिला सहित तीन जना गरी जम्मा ५९ जना हुने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी संविधानको धारा ८४ को उपधारा २ मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
यसैगरी धारा ८४ को उपधारा ८ मा राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । यसैगरी संविधानको धारा ९१ को उपधारा (२) मा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख सम्बन्धि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । जसमा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
स्थानीय निर्वाचन ऐन र नियमावली २०७३ मा भएको विशेष प्रावधान
नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) मा भएको अधिकार प्रयोग गरी व्यवस्थापिका संसदले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ लागू गरेको छ । यसैगरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ७० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली २०७३ लागू गरेको छ । अहिलेको संरचनाअनुसार स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँ सभा, गाउँकार्यकारी, नगरसभा, नगरकार्यकारी र जिल्ला समन्वय समिति पर्दछन् । गाउँसभा र नगरसभामा जनताको प्रत्येक्ष निर्वाचनबाट चुनिएका निर्वाचित प्रतिनिधि हुन्छन् । नेपालको संविधानले गाउँपालिकामा ७ वडा र नगरपालिकामा कम्तीमा ९ वडा रहने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ अनुसार गाउँपालिकामा प्रत्येक वडाबाट एक जना अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सहित ५ जना जनप्रतिनिधि चुनिने व्यवस्थाछ ।जस अन्तर्गत वडामा पनि वडासदस्यमा निर्वाचित महिला मध्येबाट चार जना महिला र गाउँसभाले निर्वाचित गरेको दलित तथा अल्पसंख्यक गरी सात वडा भएको गाउँपालिकामा ९ जनाको गाउँकार्यकारी गठन हुने व्यवस्थाछ ।
त्यसैगरीे नगरपालिकामा ९वडाको परिकल्पना गरेको छ । जसमा एक प्रमुख र एक उपप्रमुख रहने प्रावधान छ । यसैगरी प्रत्येक वडामा एक अध्यक्ष र ४ जना सदस्य रहने प्रावधान छ ।जसमा प्रत्येक वडामा २ जना महिला अनिवार्य राख्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यसमध्येमा पनि एक दलित महिला राख्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ । यसरी नगरप्रमुख र उपप्रमुख र प्रत्येक वडाका सदस्य सहित ४५ जना गरी जम्मा ४७ जनाको नगरसभा गठन हुन्छ ।
यसैगरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ६ को उपदफा २ मा प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडा समितीमा एक जना दलित महिला सहित २ जना महिला हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी उपदफा (३) मा गाउँकार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकाका महिला सदस्यको लागि सम्बन्धित गाउँ सभा वा नगर सभाका सदस्यले आपूm मध्येबाट गाउँकार्यपालिकाको हकमा सबै भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने चार जना र नगर कार्यपालिकाको हकमा सबै भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने पाँच जना निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा निर्वाचन गर्नेछन् भनी व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी ऐनको दफा ६ को उपदफा (४) मा गाउँकार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकामा दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट हुने सदस्यको लागि सम्बन्धित गाउँ सभा वा नगर सभाका सदस्यले गाउँकार्यपालिकाको हकमा सबै भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई जना र नगर कार्यपालिकाको हकमा सबै भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने तीन जना निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा निर्वाचन गर्नेछन् भनी स्पष्टव्यवस्था गरेको छ ।
यसैगरी स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ मा दलहरुको उम्वेद्धार मनोनय सम्बन्धि व्यवस्थाको बारेमा दफा १७ मा स्पष्ट प्रावधान राखेको देखिन्छ । जसअनुसार दफा १७ को उपदफा ४ मा मनोनयन पत्र पेश गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये पचास प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयन पत्र पेश गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी उपदफा ५ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिका महिला वडा सदस्य पदमा मनोनयन पत्र पेश गर्दा दलले कम्तीमा एक जना दलित महिलाउम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेश गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी स्थानीय निर्वाचन नियमावली २०७३ को नियम ३३ को उपनियम १ मा गाउँसभा वा नगरसभाका सदस्यमध्येबाट निर्वाचित हुने गाउँकार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको महिला सदस्यको लागि हुने निर्वाचनमा गाउँकार्यपालिकाको हकमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्तगर्ने चार जना र नगर कार्यपालिकाको हकमा सबै भन्दा बढी मत प्राप्तगर्ने पाँचजना उम्मेदवार गोप्य मतदानद्वारा निर्वाचित हुनेछन् भनी स्पष्ट व्यवस्था छ । यसैगरी उपनियम (२) मा गाउँकार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको दलित वा अल्पसङ्ख्यक सदस्यको लागि हुने निर्वाचनमा गाउँकार्यपालिकाको हकमा सबै भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई जना र नगर कार्यपालिकाको हकमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्तगर्ने तीन जना उम्मेदवार गोप्य मतदानद्वारा निर्वाचित हुनेछन् भनी स्पष्टव्यवस्था गरेको छ ।
यसैगरी ऐनको दफा ६ को उपदफा ५ माजिल्ला समन्वय समितिका लागि सम्बन्धित जिल्ला सभाका सदस्यले सम्बन्धित जिल्लाभित्रका गाउँ सभा वा नगर सभाका सदस्यहरु मध्येबाट एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिलाई निर्वाचित गर्नु पर्ने स्पष्टव्यवस्था गरेको छ ।
यसरी संविधान, स्थानीय निर्वाचन ऐन र स्थानीय निर्वाचन नियमावलीले राखेको प्रावधान कत्तिको कार्यान्वयनमा आउँछन भन्ने कुरा अवको निर्वाचनले तय गर्छ । वास्तवमा दलहरु कत्तिको कार्यान्वयनमा कटिवद्धछन भन्ने कुरा पनि यसबाट स्पष्टहुन्छ । यसका साथै कुन कुन दलले महिला र दलितलाई अवको स्थानीय चुनावमा वढी प्राथमिकता दिन्छन्भन्ने कुरा पनि यसबाट बुझ्न सकिन्छ ।
–कमलबहादुर बसेल
सामाजिक अभियन्ता
