हेटौंडा । जेठ २० गते,
प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकार अहिले जेरी जेलिएजस्तो जेलिएको बताएका छन् । आइतबार हेटौंडामा भएको सात प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीहरुको भेलाको उद्घाटन गर्दै उनले प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्ने ९९ कानुन बनाउन संघीय सरकारले सहयोग नगरेको बताएका हुन् । मुख्यमन्त्री पौडेलले कानुनी अलमलका कारण ९९ वटा कानुनमध्ये प्रदेश ३ ले १२ वटा कानुन निर्माण गरेर जेनतेन सरकार सञ्चालनको बाटो बनाएको जानकारी दिए । सात प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरुको बैठकले संघीय सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संघीयताको मर्म विपरीत भएको ठहर गरेको छ । सरकारले ल्याएको बजेटमा स्थानीय तह र केन्द्रीय तहको अधिकार तोकिएको तर प्रद्येश सरकारको काम र अधिकार नतोकिएकाले संघीयताको मर्म विपरीत भएको ठहर गरेको हो । उनीहरुले पुनरावलोकनका लागि केन्द्र सरकारलाई आग्रह गर्ने पनि सहमति गरेका छन् ।
बजेटमा सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना केन्द्रीय सरकारले र अन्य काम स्थानीय सरकारले हेर्ने गरी बजेट ल्याइएको भन्दै प्रदेशका गृहम्नत्रीहरुले असन्तुष्टी जनाएका हुन् । बैठकले सातै प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी, अनुसन्धान व्युरोको गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने र प्रदेश सरकारका मन्त्री र सांसदको मर्यादाक्रम सच्याउनका लागि संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने सहमति गरेको प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बताए । बैठकले सातै प्रदेशबीच समन्वय गर्दै संघीय शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । कानुन निर्माण र सुरक्षा निकायको परिचालन र समन्वयको विषयमा एक रुपतामा जाने भएका छन् । संविधानले व्यवस्था गरेको तीन तहको सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्थित्वको बारेमा पनि छलफल भएको बताइएको छ ।