काठमान्डौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरु’द्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाका एकल इजलासले ओलीविरु’द्धको उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएसँगै ओलीलाई विस्तार गरिएको मन्त्रिपरिषद्बाट काम अघि बढाउन न्यायिक बाटो पनि खुलेको छ। अदालतले रिटमाथिको सुनुवाइपछि कारण देखाऊ आदेश जारी गरेर दुवै पक्षलाई बोलाउने निर्णय लिएको छ। प्रतिवादी राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवाससमेतलाई बोलाएर दुवै पक्षबीच छलफल गरेपछि मात्रै अन्तरिम आदेश दिने नदिने निर्णय लिने न्यायाधीश खतिवडाको आदेशमा उल्लेख छ।
काम चलाउ भइसकेको सरकारले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेको भन्दै त्यसविरु’द्ध अधिवक्ताहरू राजकुमार सुवालले रिट हालेका थिए। उक्त रिटमाथि सुवालसहित उमेशप्रसाद साहले पनि बहस गरेका थिए।
