सहकारीले पनि तोकिएको भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने भएको छ । (साउन १९) बाटै लागु हुने गरी सहकारीमा नयाँ ब्याजदर निर्धारण भएको हो । जस अनुसार सहकारी संस्थाहरुले अब लगानीमा (ऋणमा) अधिकतम १६ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउनेछन् ।
यस्तै बचतमा कम्तिमा १० प्रतिशत ब्याज दिनुपर्नेछ । सोभन्दा माथि जति पनि दिन सकिनेछ । यद्यपि, ऋण र बचतमा ब्याजदरको अन्तर ( स्प्रेडदर) भने ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुहुँदैन । पछिल्लो समय सहकारीले ऋणमा उच्च ब्याजदर लिने तर सो अनुपातमा निक्षेपको ब्याज नदिने गुनासो बढ्दै गएपछि ब्याजदर निर्धारण गर्नु परेको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५१ र सहकारी नियमावली २०७५ को नियम २३ मा तोकिएको आधार र सामान्य भार समेतको आधारमा सो ब्याजदर निर्धारण गरिएको हो । यो ब्याजदर लागु भएपछि विगतका निक्षेप (डिपोजिट) लाई पनि समायोजन गरी सोही अनुसार लागु गर्नुपर्ने विभागका रजिष्ट्रार डा. पाण्डेले बताए । देशभरका सहकारीमा सन्दर्भ व्याजदर एकसाथ लागु हुनेछ ।
हाल देशमा ३४ हजार ८ सय ३७ सहकारी सँस्था छन् । यसको नियमन विभागले गर्नेछ ।
