काठमाडौं। बैंक खाता खोल्न कडाइ गर्ने उद्देश्यले सरकारले उच्च पदस्थहरुको सूची थप गर्ने भएको छ। अब नगरका मेयरदेखि सर्बोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधिससम्मको बैंक खातामा निगरानी बढाइने भएको छ।
सरकारले गत ९ गते संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा उच्च पदस्थहरुको सूची थपिएको छ। ऐनको कार्यान्वयन राष्ट्र बैंकले गर्छ। अर्थमन्त्रालयको राय लिएर कानुन मन्त्रालयले केही नेपाल ऐन संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको छ। यसमा उच्च पदस्थहरुको सूची थप गरिएको छ।
खाता खोल्दा उच्च पदस्थ हो/होइन भनेर पहिचान गर्ने जिम्मा बैक तथा वित्तीय संस्थाले पाएका छन्। सम्पति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ मा संशोधन गर्न संसदमा विधेयक दर्ता गरिएको हो। त्यसमा उच्च पदस्थ ब्यक्ति को को हुन् भन्ने थप गरिएको छ।
यसअघि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मन्त्री, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलगायतको नाम उच्च पदस्थमा थियो। अब प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधिसलगायतको सूची पनि थप गरिएको छ।
प्रस्ताबित बुँदा पारित भएमा अब बैंकहरुले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधिस, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, संघिय सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकारका मूख्य मन्त्री, संघिय संसदका सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, प्रदेश सरकारका सभामुख, प्रदेश सरकारका मन्त्री, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सो सरह वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारी, उच्च अदालतका न्यायाधिस, सोभन्दा माथिल्लो तहका न्यायाधिस, प्रदेश सभाका उपसभामूख, प्रदेश सभाका सदस्य, राष्ट्रियस्तरको राजनीतिक दलको केन्द्रीय पदाधिकारी, नगरका प्रमुख तथा उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थाको उच्च पदाधिकारी वा त्यस्तो जिम्मेवारी भएको वा पाएका ब्यक्तिको खातालाई पनि निगरानीमा राख्नु पर्ने हुन्छ।
