काठमाण्डौं । भदौ १ गते,
प्रमुख तीन दल प्रदेशसभा र संघीय संसदको चुनाव एकैपटक मंसिर दोस्रो साताभित्र गर्न सहमत भएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाएको कांग्रेस, एमाले र माओवादी शीर्ष नेताहरुको बैठकमा प्रदेशसभा र संघीय संसदको चुनाव एकैपटक गर्ने सहमति जुटेको हो । ‘मंसिरको दोस्रो साताभित्र चुनाव गर्ने सहमति भएकाले बिहिबार निर्वाचन आयोगसंग यसबारेमा छलफल हुने माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा र संघीय संसदको चुनाव एकैपटक गर्न कठिन भएको बताउँदै आएको छ । पछिल्ला छलफलहरुमा आयोगका पदाधिकारीहरुले विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग वा प्रत्यक्ष मतलाई नै समानुपातिक मान्ने हो भने मात्र दुबै चुनाव एकैपटक गर्न सकिने बताएको छ । तर, दलहरु दुबै चुनाव एकैपटक गर्ने पक्षमा छन् । यसका लागि दुई वटा मतपत्र बनाउन सकिने दलहरुको तर्क छ ।
नेताहरुका अनुसार प्रत्यक्षतर्फ संघीय संसद र प्रदेशसभाका लागि एउटा मतपत्र बनाउन सकिनेछ, जसमा दुई ठाउँमा स्वस्तिक छाप लगाउने व्यवस्था गर्न सकिनेछ । समानुपातिकका लागि संघीय संसद र प्रदेशसभाका लागि एक ठाउँमा मत दिने व्यवस्था गर्न सकिनेछ । बिहीबार तीन दलका शीर्ष नेताहरुले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गर्नेछन् र सम्भवतः मंसिर १०र११ मा चुनाव हुनेछ । तीन दल लगतै बसेको सर्बदलीय बैठकमा सहभागीहरुले पनि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकै मितिमा गर्न सुझाव दिएका छन् ।
प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारी अझै अघि नबढाएकोमा सरकारको आलोचना भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले जानकारी दिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी माघ ७ गते भित्र सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । साथै उनले निर्वाचन सम्पन्न गराउने काममा निर्वाचन आयोगले आवश्यक तयारीको कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाएको पनि बताएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले बाढी, पहिरो र डुबान पीडितको समस्या समाधान गर्न सबैलाई मिलेर काम गर्न आहृवान गरे । सािथै संसदमा विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयक २र३ दिन भित्र निर्णयार्थ पेश गर्ने सरकारको तयारी रहेको जानकारी गराएको माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।
बालुवाटारमा बसेको तीन दलको बैठकमा संविधान संशोधन विधेयकलाई अघि बढाउने सहमति पनि जुटेको छ । सम्भवत ४ गते संसदमा भोटिङ हुनेछ । संविधान संशोधन विधेयकमा परेका संशोधनहरु निर्णयार्थ पेश भएपछि संशोधनको मुल विधेयकमाथि मतदान हुनेछ । संशोधन पास हुन दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ, जुन अहिलेसम्म देखिएको छैन । यद्यपि राष्ट्रिय जनता पार्टी संशोधन विधेयक पास(फेल जे भएपनि चुनावमा जान तयार देखिएको छ । बालुवाटार बैठकमा बाढी प्रभावितहरुको उद्दार तथा राहतलाई प्रभावकारी बनाउनेबारे पनि छलफल भएको छ । सबै एकजुट भएर राहत तथा उद्दारलाई तीव्रता दिन दलहरु सहमत भएका छन् ।