अभिषेक परियार
बेसीशहर पुस २२ गते । नेपालमा मानवअधिकारको अवस्था बिग्रँदै गएको एक कार्यक्रमका सहभागीले निष्कर्ष निकालेका छन् । नेपाल सरकार र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले शुक्रबार बेसीशहरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
उनीहरुले मानवअधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी तथा गैह्रसरकारी निकाय, विभिन्न आयोगहरु भएपनि पीडितले छिटो, छरितो र प्रभावकारी ढंगबाट न्याय पाउन नसकेको समेत बताएका छन् । मूलतः संविधानमा सुनिश्चित गरिएका व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार र मौलिक हकहरुको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको उनीहरुको भनाइथियो ।
कार्यक्रममा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उप–सचिव दलबहादुर अधिकारीले मानवअधिकारका विविध पक्षसँग सम्बन्धित कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त कार्यपत्रमा उप–सचिव अधिकारीले मानवअधिकार, यसको अवधारणा, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सर्वमान्य मान्यता, मानवअधिकारको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका सिफारिशहरु ल्गायतका बारेमा विश्लेषण गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा कानुन मन्त्रालयका सह–सचिव तोयानाथ अधिकारीले राज्यको क्षमता वृद्धि भएको खण्डमा मात्र मानवअधिकारको कार्यान्वयन हुनसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । साथै सह–सचिव अधिकारीले मानवअधिकारको क्षेत्रलाई फराकिलो गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन जिसीले संविधानमा नेपाली नागरिकको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरिएको भएपनि राज्यको सामथ्र्यप्रति प्रश्न तेर्सिएको बताउनुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिसीले गाउँगाउँमा गएर मानवअधिकारको अवस्था अध्ययन गर्ने हो भने यसको सार्थकता नभेटिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले समाजमा विद्यमान जातीय, वर्गीय, लैंगिक र क्षेत्रीय विभेद कायम रहेको र मानवअधिकारको पूर्ण संरक्षण गर्न अझै एक कदम अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । यस्तै, मन्तव्यका क्रममा जिल्ला न्यायधीश अर्जुन अधिकारीले तुलनात्मक रुपमा नेपालमा मानवअधिकारको वर्तमान अवस्था निन्दनीय नरहेको दाबी गर्नुभएको छ । न्यायधीश अधिकारीले दण्डहीनताले प्रश्रय पाइरहेको भन्दै देशमा संक्रमणकाल लम्बिँदा मानवअधिकारको क्षेत्रमा अप्ठेरो परेको महशुस हुने बताउनुभयो । साथै, उहाँले लमजुङ जिल्लामा अहिलेसम्म कुनैपनि मुद्दाले १ वर्षभन्दा माथि समय ननाघेको दाबी गर्नुभयो । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सह–सचिव तोयानाध अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्थानीय विकास अधिकारी शेखर पौड्याल, नेपाल बार एसोसियशन लमजुङका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी लगायतले कार्यक्रममा प्रस्तुत भएको कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन कानुन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत बाबुराम पाण्डेले गर्नुभएको थियो ।
