रामेछाप । आफुहरुको सहमतिबिना सुनकोसी दोस्रो जलविद्युत आयोजना जबर्जस्ती अगाडि बढाउन खोजिएको भन्दै जिल्लाका आयोजना प्रभावित क्षेत्रका माझी समुदाय लामो समयदेखी आन्दोलित छन् । आयोजना खारेजीको माग गर्दै आएका प्रभावित क्षेत्रका माझी समुदायले प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेर ज्ञापन–पत्र बुझाएका छन् । सोमबार बागमती प्रदेशका सांसद रिता माझीको नेतृत्वमा गएको टोलीले कुनै पनि हालतमा सुनकोसी दोस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न नहुने माग गर्दै प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । आन्दोलित समुदायले उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, विद्युत विकास विभाग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय जनजाति आयोग र एसियाली विकास बैंकको कार्यालयलाई पनि आयोजना खोरजीको माग गर्दै ज्ञापन–पत्र बुझाएका छन् ।
आन्दोलित समुदायले इआए प्रतिवेदन तयारीको लागि २०७८ साउन १७ गते मन्थली र १८ गते रजगाउँमा तोकिएको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम समेत प्रभावित परेका थिए । सुनकोसी दोस्रो जलविद्युत आयोजना लागू हुँदा सुनकोसी र तामाकोसी नदी वरिपरी आयोजनाको बाँधबाट कम्तीमा ५३ किलोमिटरसम्म ४ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिन्धुली र रामेछाप जिल्लाको सुनकोसी तथा तामाकोसी नदी किनारका बस्तीहरु डुवानमा पार्ने आन्दोलित माझी समुदायको दाबि छ ।
सुनकोसी दोस्रो जलविद्युत आयोजनाले रामेछाप र सिन्धुली जिल्लाका आदिवासी माझी समुदायको अस्तित्वमा रहेको पहिचानजन्य भाषा, संस्कृति, रीतिरिवाज, ऐतिहासिक थाकथलो तथा पुरातात्विक स्थल लगायतमा नकारात्मक असर पार्ने र माझी समुदायलाई आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा विस्थापित गर्ने, भूमिहिन र परिचान बिहीन बनाउने भन्दै माझी समुदायले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गत विद्युत विकास विभागबाट प्रस्तावित जलाशयमा आधारित ९७८ मेगावाट क्षमताको सुनकोसी दोस्रो जलविद्युत आयोजना सञ्चालन नगर्न सम्बन्धित पक्षलाई माझी समुदायले पटक–पटक ध्यानाकर्षण समेत गराउँदै आएका छन् । सुनकोसी दोस्रो जलविद्युत आयोजना विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका प्रभावित क्षेत्रका माझी समुदाय, आयोजना खारेज नभए जस्तोसकै आन्दोलन गर्न पनि तयार रहेको आयोजना सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष बलबीर माझी (नवराज)ले बताउनुभयो ।
माझी समुदायको जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्म नदी अनिवार्य भएकाले आयोजना लागू हुँदा माझी समुदायको संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज र परम्परा समाप्त हुने साथै माझी जातिको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने भएकाले आयोजना स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हाम्रो माग हो उहाँले भन्नुभयो । आयोजनाले माझी समुदायको भाषा, संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज र परम्परा किन्न नसकिने भन्दै विकासको नाममा अतिसिमान्तकृत माझी समुदायलाई विस्थापित गर्ने आयोजना आवश्यक नरहेको उहाँको भनाई छ ।
