काठमाडौं । जेठ २४ गते,
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले दल दर्ताको मान्यता प्राप्त गरे पनि विधानमा सामान्य हेरफेर हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगले ३ महिनाभित्र केन्द्रीय कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला समावेश गराउन दलहरुलाई निर्देशन दिएसँगै नेकपाको विधान परिमार्जन हुन लागेको हो । नेकपाका एक नेताले निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशनलाई ध्यान दिँदै विधानमा सामान्य परिमार्जन गर्न लागिएको बताए ।
केन्दीय कमिटीको पहिलो बैठकले पार्टीको विधान र राजनीतिक प्रतिवेदन सम्पादनसहित प्रकाशनको जिम्मा दुई अध्यक्षलाई दिएको थियो । विधानलाई परिभाषित गर्न महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको नियमावली मस्यौदा समितिले आफ्नो प्रस्ताव तयार पारेको छ । तर विधानमा उल्लेखित कतिपय विषय अपूरो भएको र कतिपय थप्नुपर्ने भएकाले नेताहरुबीच अझै छलफल हुनुपर्ने देखिएको नियमावली मस्यौदा कमिटीका सदस्य तथा नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसालले बताए ।
नेकपाको प्रस्तावित विधानमा प्रदेश कमिटी १५० सदस्यीय रहने र जिल्ला कमिटी ७५ देखि १२५ सदस्यीय रहने उल्लेख छ । त्यस्तै, महानगर कमिटी ७५ सदस्यीय र उपमहानगरपालिका कमिटी ६१ सदस्यीय हुने उल्लेख छ ।
विधानमा नगरपालिका कमिटी र गाउँपालिका कमिटीहरु ५१ सदस्यीय हुने गरी प्रस्ताव गरेको छ । वडा कमिटी २५ सदस्यीय हुनेछन् भने प्रारम्भिक कमिटी १५ सदस्यीयसम्म हुने भनिएको छ ।
तर यो संख्या केन्द्रीय कमिटी २९९ सदस्यीय हुने सन्दर्भमा प्रस्तावित भएकाले केन्द्रीय कमिटीको संख्या करिब डेढ सय बढेकाले मातहत कमिटीको आकार पनि ठूलो हुन सक्ने भुसालले बताए । यसबारेमा विधानमा सम्पादन गरी टुंगो लगाउन बाँकी छ ।
स्रोतका अनुसार, प्रदेश कमिटीको संख्या २९९ को हाराहारीमा पुग्न सक्नेछ भने जिल्ला कमिटीको आकार पनि २ सयको हाराहारीमा पुग्न सक्छ । तर यसबारे निर्णय भइसकेको छैन ।
यसैबीच विधान सम्पादन हुनै बाँकी रहेको र नियमावली समेत पारित नभइसकेको अवस्थामा नेताहरुको कार्य विभाजन भएको भनेर गरिएको प्रचार गलत भएको केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले बताए । नेताहरुको कार्य विभाजन पार्टीको बैठकपछि मात्र हुने भन्दै उनले अहिले त्यसबारे छलफल समेत शुरु नभएको महासचिव बिष्णु पौडेललाई उद्धृृत गर्दै बताए । विभिन्न सात प्रदेशका इञ्चार्ज र सह–इञ्चार्जको कार्य विभाजन भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा बधाइ दिन थालिएपछि पार्टीका तर्फबाट खण्डन गरिएको हो ।
