निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीले सेलेघाट–रामेछाप सडकको काम अलपत्र

  • प्रकाशित मिति: बुधबार, भाद्र ४ २०८२
  • तामाकोशी

रामेछाप । रामेछाप र ओखलढुङ्गालाई जोड्ने करिब ५२ किलोमिटर लामो सेलेघाट–रामेछाप–साँघुटार सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती भएपछि यातायात साधन र यात्रुहरू ठुलो सास्ती खेप्न बाध्य भएका छन् ।

सडक निर्माण व्यवसायीले पुरानो संरचना भत्काएर लथालिङ्ग छाडेपछि ओखलढुङ्गा र रामेछापतर्फका गाडी काठमाडौँ आउजाउमै समस्या भोगिरहेका छन् । यातायातमा परेको असुविधाबारे बढ्दो गुनासोपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापको नेतृत्वमा बुधवार आयोजना कार्यालय, निर्माण कम्पनी र जनप्रतिनिधिसहित स्थलगत अनुगमन गरिएको हो ।



अनुगमनका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामकृष्ण थापाले कम्तीमा नियमित सवारी सञ्चालन सहज हुने व्यवस्था मिलाउन निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिए ।

“हामीले तत्कालै पिच गर्नुपर्छ भनेका होइनौँ, कम्तीमा यातायात नरोकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ,” प्रजिअ थापाले भने । वाग्मती प्रदेशसभा उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति सभापति आनन्दकुमार श्रेष्ठले पनि बिपी राजमार्गको जस्तै बाटोमै एक्स्काभेटर लगायतका मेसिन राखेर आवागमन सहज बनाउन आग्रह गरे।

सडक बिग्रिँदा दुई घण्टाको यात्रा गर्न दिनभर लाग्ने अवस्था भएको स्थानीयले गुनासो छ । रामेछाप नगरपालिका–३ साँघुटारका माधव ढकालले यसरी नै ढिलाइ भइरहे ठुलो दुर्घटना हुनसक्ने बताए ।

निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि डिसी शर्मा र इन्जिनियर अभिषेक शर्माले तत्कालका लागि समस्या समाधान गर्ने र निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

आयोजनाका प्रमुख ईश्वर कार्कीले भारतीय एक्जिम बैङ्कको सहयोगमा निर्माण भइरहेको सो सडक निर्माणको ठेक्का भारतीय कम्पनी टेलिकम्युनिकेसन इन्डिया लिमिटेड (टीसीआईएल)ले पाएको बताए । उनका अनुसार १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको यो सडक योजना २०७७ कार्तिक २६ गते सुरु भएको र २०८० वैशाख २७ सम्पन्न हुनुपर्ने हो । तर पहिलो पटक थप गरिएको एक वर्षको समयमा पनि काम सम्पन्न नभएपछि फेरी एक वर्ष २०८३ असारसम्म म्याद थप गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार हालसम्म सो सडक योजनाको जम्मा ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।
सडक अनुगमनमा सांसद श्रेष्ठसँगै रामेछाप नगरपालिका प्रमुख लव श्री न्यौपाने, उपप्रमुख बाला कार्की, प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामकृष्ण थापा, दोलखाको लिखु गाउँपालिका उपप्रमुख अस्मिता थापा, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र नागरिक अगुवाहरू सहभागी थिए ।