रामेछाप । रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका–२ बाम्तिभण्डारमा रहेको रत्नज्योति बजारको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ । श्री सिद्धेश्वर माध्यमिक विद्यालयको भोगाधिकार भएको जग्गामा विस्तार भएको यो बजार उठाउने वा व्यवस्थित गर्ने ठोस निर्णय हुन नसक्दा अन्यौलता सिर्जना सँगै अव्यस्थित बनदै गएको छ । रामेछाप, सोलुखुम्बु जिल्ला र ओखलढुङ्गा जिल्लाको समेत केही स्थानीय तहको बजारको केन्द्रको रूपमा विकास भएको रत्नज्योति बजार सशस्त्र माओवादी द्वन्द्वकै क्रममा २०६१ सालमा विस्तार भएको थियो । विद्यालयलाई दिइएको भोगाधिकारको दुरुपयोग भएको देखिएको भन्दै रत्नज्योति बजारमा निर्मित व्यक्तिगत घर टहरा हटाउन गाउँपालिकालाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट २०७८ भदौ महिनाको १ गत निर्देशन आयो । उक्त निर्देशनका बारेमा २०७८ असोज ९ गते बसेको उमाकुण्ड गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा छलफल भयो । उक्त बैठकले रत्नज्योति बजार रामेछाप, सोलुखुम्बु जिल्ला र ओखलढुङ्गा जिल्लाको केही स्थानीय तहको बजारको केन्द्रको रूपमा समेत विकास भइसकेको, हजारौँ व्यक्तिहरूले यो बजारमा व्यापार व्यवसाय र अन्य काम गरी जीविका पार्जन गरिरहेको निष्कर्ष निकाल्दै वैकल्पिक व्यवस्था नगरी उक्त स्थानमा निर्मित घर टहरा हटाउन नसकिने ब्यहोरा सहितको जानकारी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई पठाएको थियो ।
यो बजारका बारेमा अख्तियारमा पनि मुद्दा प¥यो र फेरी २०७९ भदौ २० गते अख्तियारले पत्र पठाइ गाउँपालिकासँग तत्कालीन बाम्ती गाविसले यश विषयमा गरेको निर्णय र निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने पदाधिकारी कर्मचारीको विवरण, जग्गा उपभोग गर्ने व्यक्तिहरूसँग भएको सम्झौता पत्र र विद्यालयले गरेको निर्णय र हस्ताक्षर गर्ने पदाधिकारी कर्मचारीको विवरण समेत माग ग¥यो । त्यसपछि गाउँपालिकाले अख्तियारले मागेको सबै विवरणहरू पठाएको थियो । यसरी लामो समयदेखि बसेको बजार उठाउने बारेमा पटक पटक निर्देशन तथा परिपत्र आउन थालेको विषयले बजार बासीहरू अन्योलमा पर्दा अहिले रत्नज्योति बजार अव्यवस्थित बन्दै गएको छ । २०६१ सालदेखि बसेको रत्नज्योति बजारमा घर बनाएर व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीहरू तथा व्यक्तिहरू सरकारले भनेको जस्तो सुकै सर्तहरू मान्न तयार भए पनि बजार नछाड्ने अडानमा रहेको स्थानीय चूडामणि श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । ‘तत्कालीन समयमा सम्बन्धित निकायसँगको आवश्यक सम्झौता र सर्त अनुसारको पैसा तिरेर बजारमा घर बनाएका छौँ, ठुलो लगानी गरेर व्यवसाय चलाएका छौँ, अहिले आएर बजार उठाउने कुराहरू आएका छन्, रत्नज्योति बजार व्यवस्थापनका लागि सरकारले गर्ने सबै निर्णय मान्न तयार छौँ तर बजार छाड्दैनौँ’, उहाँले भन्नुभयो ।
स्थानीयका अनुसार यो बजार विस्तार भएको जग्गा २०४५ सालमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले तत्कालीन गाविसको स्वामित्वमा रहने गरी श्री सिद्धेश्वर माविलाई भोग चलन गर्ने अधिकार दिएको थियो । त्यसपछि १० वर्षे माओवादी द्वन्द्वका क्रममा माओवादीले यो जग्गामा बजार बसाल्ने र यसबाट आउने आम्दानी लिने सुर कसेको थियो । तर माओवादीको यस्तो योजना स्थानीयले मानेनन् । त्यसपछि स्थानीय राजनीतिक दलहरूको समेत रोहबरमा माओवादीले २०६१ सालमा ५४ रोपनी क्षेत्रफलमा ७ मिटर लम्बाई र ६ मिटर चौडाइ भएको १५४ वटा घडेरी मासिक १०० रुपियाँ भाडा उठाउने गरी वितरण गरेको थियो ।
त्यस समयमा रत्नज्योति बजारमा रहेका घरबाट १४ हजार ५०० रुपियाँ भाडा उठ्ने गरेको थियो । त्यसपछि २०६३ सालमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएर शान्ति सम्झौता भएपछि बजार बासीहरूले सम्झौता अनुसारका कुनै पनि भाडा तिरेनन् । त्यसपछि २०६७ सालमा गाविस र सिद्धेश्वर माविको निर्णय अनुसार मासिक १४ हजार रकम ब्याजबाट उठ्ने गरि बजार बासीहरूले १३ लाख ७५ हजार रकम सङ्कलन गरेर नवबाम्तिभण्डार बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा मुद्दती खाता खोलेर जम्मा गरिदिएका थिए । त्यस समयमा गाविस, सिद्धेश्वर मावि र बजार बासीबिच आज उपरान्त कुनै पनि रकम तिर्नु नपर्ने भनेर सम्झौता भएको थियो । अहिले सिद्धेश्वर माविले १४ हजार रकम ब्याजबाट उठ्ने गरि बजार बासीहरूले १३ लाख ७५ हजार रकम सङ्कलन गरेर नवबाम्तिभण्डार बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा जम्मा गरिदिएको माउ रकम नै निकाली सकेको बजार बासीहरूको आरोप छ । तर विद्यालयले भने उक्त रकम सबै नचलाएको बताएको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक निर्मल त्रिपाठीले विद्यालयको भवन निर्माणका क्रममा बजेट अभाव भएपछि चलाइएको र अब सहकारीको खातामा उक्त रकममध्ये ६ लाख रुपियाँ रहेको बताउनुभयो । रामेछाप, सोलुखुम्बु जिल्ला र ओखलढुङ्गा जिल्लाको बजारको केन्द्रको रूपमा समेत विकास भइसकेको र हजारौँ व्यक्तिहरूले यो बजारमा व्यापार व्यवसाय र अन्य काम गरी जीविका पार्जन गरिरहेकाले रत्नज्योति बजार उठाउन नसकिने उमाकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेरबहादुर सुनुवारले बताउनुभयो । रत्नज्योति बजारको बस्ती उठाउने अवस्था छैन, बस्ती उठाउन नसक्ने कारण सहित सम्बन्धित निकायलाई जानकारी पनि गराइसकेका छौँ उहाँले भन्नुभयो । अहिले भूमि आयोगबाट भूमिहीन, दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेका लागि एउटा फारम पठाएको र सोही अनुसार बजारमा बसोबास गर्ने सबैले फारम भरेर पठाएको र एउटा निकास दिन्छ की भन्ने विश्वास रहको उहाँले बताउनुभयो ।
