रामेछाप । राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले राज्य संयन्त्रले आयोगको आवश्यकताको महसुस नै नगरेको बताएकी छिन् ।
बिहीबार रामेछापको मन्थलीमा आयोजित ‘लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण तथा लैङ्गिक मैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सवालमा बहुसरोकारवालासँगको समन्वय बैठक’ मा उनले भनिन्, “संविधानले व्यवस्था गरे पनि राज्यले राष्ट्रिय महिला आयोगलाई अझै पनि आवश्यक संयन्त्रको रूपमा लिएको छैन।”
उनका अनुसार आयोगका सात वटै प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले अहिलेसम्म त्यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन । “सरकारलाई पटक–पटक पत्र पटाउँछौँ, आग्रह गर्छौँ, तर निर्णय हुँदैन । यसले राज्यको लैङ्गिक उत्तरदायित्वप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँछ,” उनले भनिन् ।
अध्यक्ष पराजुलीले २०७४ सालमा खारेज गरिएका महिला विकास कार्यालयहरू पुनः स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि जोड दिइन् । “त्यो बेला ती कार्यालयमार्फत महिलादेखि अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्मले सहज सेवा पाउँथे । अहिले त्यो जस्तो संयन्त्र नै छैन,” उनले भनिन् ।
उनले थपिन्, “राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई तीन–चार सय कर्मचारी र प्रदेश कार्यालयहरू दिइएको छ, तर महिला आयोगलाई ४०–४५ जना कर्मचारी मात्रै दिएर राज्यले विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको छ।”
२२ वर्षअघि स्थापना भएको राष्ट्रिय महिला आयोगले अझै पनि आफ्नै कार्यालय भवन पाउन नसकेको गुनासो गर्दै पराजुलीले भनिन्, “प्रधानमन्त्री र महिला मन्त्री जो–जो आउनुहुन्छ, सबैलाई पत्र पटाउँछौँ । तर अहिलेसम्म पीडित मैत्री कार्यालय भवन पनि पाएका छैनौँ ।”
बैठकमा जिल्ला समन्वय समिति रामेछापकी प्रमुख चिना खड्का, मन्थली नगरपालिका प्रमुख लव श्रेष्ठ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामकृष्ण थापा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका डिएसपी भोला भट्ट लगायतले जिल्लामा महिला आयोगले आफ्ना गतिविधि अझ सक्रिय र व्यापक बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
