रामेछाप । पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछापका प्रमुख ज्यानेन्द्रप्रसाद पुन कार्यालयमा ढोका थुनेर बसिरहँदा, कार्यालयमार्फत निर्माण हुनुपर्ने जिल्लाका प्रमुख सडकहरू अस्तव्यस्त छन्।
जिल्लाको मन्थली–पकरबास–गोगनपानी–गाल्वा, सित्खा–गोगनपानी–धुलेबेसी–भोटनागी, र खिम्ती–रस्नालु–ठोसे सडक निर्माण अलपत्र अवस्थामा छन्, जसले नागरिकलाई दैनिक सास्ती भोग्न बाध्य बनाएको छ।
सित्खा–गोगनपानी–धुलेबेसी–भोटनागी सडकको कालोपत्रे कार्यको अन्तिम म्याद गएको असोज मसान्तसम्म तोकिएको थियो। तर निर्माण व्यवसायीले काम नगरेपछि स्थानीयले आक्रोशमा आएर कार्यालयमै ताला लगाइदिए। त्यसपछि व्यवसायी र कार्यालयले समयमै काम सम्पन्न गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाए पनि कुनै प्रगति देखिएको छैन। स्थानीयको गुनासो छ — कार्यालय पूर्ण रूपमा निष्क्रिय छ।
त्यस्तै, मन्थली–पकरबास–गोगनपानी–गाल्वा सडकखण्डको पिचको अन्तिम म्याद एक वर्षअघि नै सकिएको हो। यद्यपि, अहिलेसम्म पनि सबबेस बिछ्याउने र ड्रेन निर्माणका बाँकी कामहरू रोकिएका छन्। कार्यालय, ठेकेदार र स्थानीयबीच तीन दिनभित्र सबबेस बिछ्याउने, जनशक्ति बढाउने, र बिटुमिन हाल्ने सहमति भए पनि उक्त सहमति कागजमै सीमित भयो।
कामको ढिलाइप्रति आक्रोशित जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीको टोलीले २०८१ जेठ ८ गते गाउँपालिका उपाध्यक्ष रमा घिसिङको नेतृत्वमा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए। तर त्यसपछि पनि कार्यालयले कुनै पहल गरेन।
पकरबास–गोगनपानी–गाल्वा १० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने जिम्मा अर्याल ब्रदर्श र दिवा भुवनेश्वरी जेभीले ४३ करोड रुपैयाँमा लिएको हो। त्यस्तै, गोगनपानी–धुलेबेसी–भोटनागी ७.५ किलोमिटर सडक निर्माण १७ करोड रुपैयाँमा रौताहा सगुन र पाँच पोखरी कन्ट्रक्सनले लिएको थियो। दुबै ठेक्का १८ महिनामा सक्ने गरी २०७८ सालमा सम्झौता भएको थियो। तर चार वर्ष पुगिसक्दा पनि काम नसकिएकोमा कार्यालय ‘कानमा तेल हालेर’ बसेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्।
यी सडकहरू हिउँदमा धुलाम्मे र वर्षातमा हिलाम्मे हुने हुँदा यात्रुहरू दुर्घटनाको जोखिममा छन्। काम नपु¥याउने ठेकेदार र चासो नदिने कार्यालय प्रमुख दुवैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन स्थानीयले माग गरिरहेका छन्। यस्तै, खिम्ती–रस्नालु–ठोसे सडकको हालत पनि उस्तै छ। काम अधुरो हुँदा उत्तरी रामेछापतर्फ गएका सवारीसाधन घण्टौँ जाममा पर्ने गरेका छन्। गोकुलगंगा गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष खड्ग सुनुवार भन्छन्, “सडक निर्माणमा ध्यान नदिने र नागरिकलाई झुक्याउने कार्यालय प्रमुखमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ।“
