रामेछाप । भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति रामेछापले कार्तिक महिनासम्म एक हजार भूमि अधिकारविहीन परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको जनाएको छ।
आयोग गठन भएको ६ महिनाको अवधिमा जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका १ हजार ७९१ परिवारलाई निस्सा वितरण गरिसकिएको छ।
आयोगले विहीबार मन्थलीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जिल्ला समितिका विज्ञ सदस्य मिलनकुमार घिसिङले जिल्लाका ८ वटा स्थानीय तहअन्तर्गत २२ वटा वडामा निस्सा वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार, जिल्लाको मन्थली नगरपालिकाका वडा नं. २, ३, ४, ५, ९, १०, ११, १२ र १३, दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिकाका वडा नं. ३, ४, ५ र ७, सुनापती गाउँपालिकाका वडा नं. १, २, ५ र खाँडादेवी गाउँपालिकाको वडा नं. ५ गरी १७ वटा वडाबाट कुनै पनि भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन परेको छैन।
विज्ञ सदस्य घिसिङका अनुसार हालसम्म १५ वटा भूमिहीन दलित, १०७ वटा भूमिहीन सुकुम्बासी र ३ हजार ११२ वटा अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन संकलन भइसकेको छ। बाँकी वडाबाट प्राप्त निवेदनको छानबिन, नक्सांकन र प्रमाणिकरण प्रक्रिया पनि सँगसँगै अघि बढाइएको आयोगले जनाएको छ।
भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी समुदायलाई भूमि अधिकार दिलाउने उद्देश्यले आयोगले तीव्र गतिमा काम गरिरहेको भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति रामेछापका अध्यक्ष गौतम लामाले बताउनुभयो ।
आगामी कार्तिकसम्म एक हजार परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरूलाई आयोगका गतिविधि, हालसम्मको प्रगति र आगामी योजनाबारे विस्तृत जानकारी प्रदान गरिएको थियो।
