मन्थली नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमः तेस्रो सन्तानलाई प्रोत्साहन

  • प्रकाशित मिति: सोमबार, असार ९ २०८२
  • नवराज श्रेष्ठ

रामेछाप । रामेछापको मन्थली नगरपालिकाले आगमी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार नगर सभाको १७ औँ अधिवेशनमा नगरपालिका प्रमुख लव श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। तेस्रो सन्तान जन्माउने अभिभावकलाई लक्षित गर्दै “सन्तति प्रोत्साहन कार्यक्रम“ ल्याउने, करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध गराउने, र दीर्घरोगी बिरामीलाई घरमै औषधि पु¥याउने व्यवस्था नगरको मुख्य योजना बनेका छन्।

शिक्षा क्षेत्रमा कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय अध्ययन गर्ने प्रत्येक वडाका एक जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति मार्फत निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था कायम राखिएको छ। यस्तै, कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययनका लागि १४ वटै वडाबाट एक–एक जनालाई रामेछाप पोलिटेक्निकमा छात्रवृत्ति दिने योजना पनि अगाडि सारिएको छ।



साना तथा महिला–अपाङ्गता भएकाको नाममा दर्ता व्यवसायलाई व्यवसाय करमा १० प्रतिशत छुट दिइने, ५ लाख रुपैयाँसम्मको पुँजी भएका व्यवसायको उद्योग नवीकरण नगरपालिकाबाटै गरिने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ। दलित, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र ६० वर्ष माथिका दलित परिवारका लागि स्वास्थ्य बीमाको पहिलो वर्षको शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिइने भएको छ।

पूर्वाधार निर्माणका लागि वडाबाट प्रस्तावित १५ लाखभन्दा माथिका आयोजना नगर गौरवका योजना मानिने छन्, जसमा नगरपालिकाले थप १५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिनेछ। यस्ता योजना ५ वर्षे अवधिको आयोजना बैंकमार्फत सञ्चालन गरिने छ।

नगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ४ करोड ६५ लाख ६४ हजार २०२ रुपैयाँको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। नगर प्रमुख लव श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न १७ औँ नगरसभा अधिवेशनमा नगर उपप्रमुख ईश्वरी बस्नेतले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो। बजेटतर्फ चालु खर्चमा ६८.७५ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चमा ३१.२५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदानमध्ये चालु तर्फ ९०.५४ प्रतिशत र ५५.९१ प्रतिशत रकम प्राप्त भएको उल्लेख गरिएको छ। यस्तै, नगरपालिकाले विनियोजन गर्ने कार्यक्रममध्ये चालु तर्फ ४८.६७ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ५१.३३ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ।