रामेछाप । रामेछापका सार्वजनिक यातायात व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको निजी सवारी साधनलाई ‘राइड सेयरिङ’मार्फत यात्रु ओसार्न कानुनी मान्यता दिने निर्णयको विरोध सहित अन्य विभिन्न माग राखी रामेछापका सार्वजनिक यातायात व्यवसायी पनि आन्दोलित भएका हुन् ।
सोही विरोध स्वरूप सोमबारदेखि जिल्लामा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन ठप्प भएको छ।
सार्वजनिक सवारी नचलेपछि सदरमुकाम मन्थलीदेखि गाउँ गाउँसम्मको जनजीवन प्रभावित भएको छ। अत्यावश्यक कामले गन्तव्य पुग्नुपर्ने यात्रुहरू सास्तीमा परेका छन् । परीक्षा चलिरहेका विद्यार्थीहरू सबैभन्दा बढी समस्यामा परेका छन्।
अरनिको यातायात प्रालि मन्थलीका प्रमुख सुवास फुयाँलले गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको निजी सवारी साधनलाई ‘राइड सेयरिङ’मार्फत यात्रु ओसार्न कानुनी मान्यता दिन निर्णयको विरुद्ध सहित विभिन्न माग राखेर आन्दोलनमा होमिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “ यस्तो निर्णयले लाखौँ व्यक्तिको रोजगारी गुम्ने खतरा बढाएको छ। त्यसैले हामी बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएका हौँ।”समस्या शीघ्र समाधान नभए आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाउँछौँ ।”
उहाँका अनुसार सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत हुने गरी सङ्घीय ऐनसँग बाझिने गरी सातै प्रदेश सरकारहरूले ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी प्रदेश सरकारले मिति २०८२ साल जेठ १ गते जारी गरेको राजपत्रमा निजी सवारी साधन (रातो नम्बर प्लेट) सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ दफा २ को ‘ज’ तत्काल खारेजीको माग यातायात व्यवसायीको छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट सङ्घ संस्था दर्ता ऐन २०३४ मा रहेका सङ्घ समिति नवीकरण सम्पत्ति फुकुवाको मिति २०८० चैत २० गतेको परमादेश तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने, सवारी ऐन २०४९ संशोधनको क्रममा रहेको हुँदा नेपाल सरकारसँग यातायात व्यवसायी महासङ्घहरू र मजदुर सङ्घ सङ्गठन हरूसँग विभिन्न मितिमा भएको सम्झौता सहमति हरू र नेपाल सरकारबाट गठित विभिन्न कार्यदलका सुझाव प्रतिवेदनहरू यथाशीघ्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग छ ।
मालवाहक सवारी साधनको भारवहन नियमन सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को दफा १३ अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी सवारी साधनको पारवहन क्षमता कडाइका साथ लागु गर्नुपर्ने, सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य लागु गरिनुपर्ने यातायात व्यवसायीको माग छ ।
बिमा दर निर्देशिका २०७३ लाई समयानुकुल संशोधन गरी दुर्घटना क्षतिपूर्ति तथा उद्धार, राहतको लागि दुर्घटना राहत कोषको स्थापना गरी ढुवानी ऐन लागु गरी माल बस्तुमा अनिवार्य बिमा गर्ने नीति बनाई यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित मर्यादित उपभोक्ता,मुखी, प्रविधि मैत्री बनाउन अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठन गर्न पनि यातायात व्यवसायीको माग छ । छिमेकी मुलुकहरूबाट नेपाल प्रवेश गर्दा मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारी साधनले नेपालको भन्सार नाकामै ७२ घन्टे सुविधा पाउने असमान नीति भएकोले तत्काल संशोधनको पनि यातायात व्यवसायीले गरेका छन् ।
