रामेछाप । गत असोज १२ गते स्थानीय बफर खोलामा आएको बाढीले रामेछापको जखनीटार–नाटिला सडकको दुई सय मिटर बगायो । मन्थली नगरपालिका–८ मा पर्ने सो सडक झन्डै १५ दिनपछि अस्थायी रूपमा खुल्यो ।
अहिले बाढीले बगाएको यो सडक पुन निर्माणको काम भइरहेको छ । बागमती प्रदेश सरकारको ४७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेटबाट पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछाप मार्फत नागबेली कन्स्ट्रक्सनने सडक बनाइरहेको छ ।
तर सडक बनाउँदा नियम विपरीत ढुङ्गा, गिट्टीलगायत नदीजन्य स्रोतको दोहन गरेको भन्दै स्थानीय विरोधमा उत्रिएका छन् । खोला मिचेर सडक निर्माण गरेपछि नजिकका खेत झन् जोखिममा परेको स्थानीय सुनिल माझीले गुनासो गर्नुभयो । खोलो मिचेर सडक निर्माण भएपछि आफ्नो खेत झन् जोखिममा परेको उहाँले बताउनुभयो ।
यसबारेमा गुनासो गर्दा निर्माण व्यवसायीले सडक बनाउने हो खेतको मतलब छैन भन्ने गैर जिम्मेवार जवाफ दिएको माझीले गुनासो गर्नुभयो । यो सडक आयोजनाले स्थानीयलाई त परको कुरा स्थानीय सरकारलाई समेत कुनै जानकारी नगराई खोला मिचेर सडक बनाउँदा झन् जोखिम बढेको अर्का स्थानीय विनोद कुमार श्रेष्ठ बताउनुभयो ।
संविधान अनुसार तीनै तहका सरकारकारबिच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय हुनुपर्ने हो । तर जखनीटार–नाटिला सडक अन्तरगत बफर खोला खण्डमा बाढीले बगाएको सडक बनाउँदा निर्माण कम्पनीले मन्थली नगरपालिका तथा वडालाई कुनै जानकारी गराएन ।
निर्माण कम्पनीले कुनै समन्वय नगरी सङ्घीय र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरीत खोलाको ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा व्यापक उत्खनन गरेको मन्थली नगरपालिका–८ चिसापानीका वडा अध्यक्ष गोपाल श्रेष्ठले बताउनुभयो । यस बारेमा सम्झाउँदा समेत निर्माण व्यवसायीले अटेर गरेको वडा अध्यक्ष श्रेष्ठको गुनासो छ । खोला मिचेर सडक निर्माण गरिएका कारण आसपासका खेत जोखिममा परेको भन्दै स्थानीयको गुनासो आएको उहाँले बताउनुभयो ।
स्थानीय सरकारले विभिन्न विषयमा विवाद सिर्जना गरी काम गर्ने वातावरण नबनाएको निर्माण व्यवसायी वीरबहादुर बरुवालले बताउनुभयो । आफ्नो ठाउँमा बन्न लागेको योजना गुणस्तरीय हिसाबले समयमै सक्न आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्नुपर्नेमा स्थानीय सरकारले विभिन्न बहानामा काममा अवरोध गरेको उहाँको भनाई छ ।
सडक निर्माण गर्दा प्रयोग हुने नदीजन्य स्रोतको नियम अनुसार कर तिर्न आफूहरू तयार रहेको समेत उहाँले बताउनुभयो । वडा नं ११ को जनप्रतिनिधिलाई जानकारी गराएर योजनाको काम अगाडी बढाइएको उहाँले बताउनुभयो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तीनै तहका सरकारबिच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय हुनुपर्ने हो ।
तर त्यसको अभावमा रामेछापमा धेरै ठुला योजनाहरू अलपत्र बनेका छन् । जिल्ला सदरमुकाम मन्थलीमै २०७८ पुस महिनामै सञ्चालन हुनुपर्ने बागमती सरकारको ६ करोड ५७ लाख ९२ हजार लगानीको बहुउद्देश्यीय कभर्डहल अलपत्र छ । मन्थली मै २०७८ असारमै सञ्चालनमा आउनुपर्ने प्रदेश सरकारको ५ करोडभन्दा बढी लगानीको चिस्यान केन्द्र सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
