रामेछाप । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को स्थानीय तहलाई दिने राजश्व बाँडफाँट तथा वित्तीय समानीकरणको अनुमानित विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
गत मङ्गलवार सार्वजनिक भएको अनुमानित विवरण अनुसार रामेछापका स्थानीय तहले एक अर्ब ६६ करोड ३५ लाख पाउने भएका छन् । जिल्लाका ८ स्थानीय तहले राजश्व बाँडफाँट बापत ७३ करोड ५७ लाख र वित्तीय समानीकरणतर्फ ९२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ पाउने भएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष सङ्घीय सरकारबाट मुलुकभरका स्थानीय तहमा एक खर्ब ६७ अर्ब पाँच करोड विनियोजन हुने छ ।
राजश्व बाँडफाँडमा सबैभन्दा बढी मन्थलीलाई
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि नेपाल सरकारबाट स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजश्व बाँडफाँडको अनुमानित रकम अनुसार रामेछापमा मन्थली नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट पाउने भएको छ भने सबै भन्दा कम सुनापति गाउँपालिकाले ७ करोड ११ लाख रुपैयाँ बजेट पाउने भएको छ ।
उमाकुण्ड गाउँपालिकाले १० करोड ९४ लाख पाउँदा गोकुलगंगा गाउँपालिकाले ९ करोड १२ लाख रुपैयाँ बजेट पाउने भएको छ । त्यस्तै लिखुतामाकोशी गाउँपालिकाले ९ करोड १८ लाख, रामेछाप नगरपालिकाले १० करोड ५ लाख, खाँडादेवी गाउँपालिकाले ८ करोड ५३ लाख र दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिकाले ८ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट राजश्व बाँडफाँटतर्फ सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त गर्ने छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको सुत्रमा आधारित भई मुलुकका ७५३ वटा स्थानीय तहमा राजश्व बाँडफाँटतर्फ ७८ अर्ब ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ जाने अनुमान गरिएको छ ।
वित्तीय समानीकरणतर्फ ९२ करोड ७८ लाख
मुलुकभरका स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरणतर्फ न्यूनतम अनुदान, सुत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान समेत गरी ८८ अर्ब ९६ करोड ८० लाख हस्तान्तरण हुँदा रामेछापका सबै स्थानीय तहले गरी ९२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ पाउने भएका छन् । वित्तीय समानीकरणतर्फ रामेछापका ८ स्थानीय तह मध्ये सबैभन्दा बढी मन्थली नगरपालिकाले १८ करोड ५२ लाख पाउने भएको छ भने सबै भन्दा कम सुनापति गाउँपालिकाले १० करोड ४७ लाख भएको छ ।
यसै गरी, उमाकुण्ड गाउँपालिकाले १२ करोड ५४ लाख, गोकुलगंगा गाउँपालिकाले ११ करोड ७३ लाख र लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाले १२ करोड २८ लाख रुपैयाँ पाउने भएको छ । रामेछाप नगरपालिकाले १४ करोड ६० लाख पाउँदा खाँडादेवी गाउँपालिकाले १२ करोड ९० लाख र दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिकाले ११ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बजेट पाउने छन् ।
