रामेछाप । रामेछापका द्वन्द्व पीडित महिलाहरूले स्थानीय सरकारले आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको गुनासो गरेका छन् । द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल रामेछापले न्यायमा पहुँचको सबलीकरणका लागि बिहीबार सदरमुकाम मन्थलीमा आयोजना गरेको जिल्ला स्तरीय कार्यक्रमका सहभागी द्वन्द्व पीडित महिलाहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
मन्थली नगरपालिका–४ सालु देउरालीकी यशोदा खड्काले लामो समयदेखि आफूहरू आफ्नो परिवारको सदस्य गुमाएको पीडा सहित न्यायका लागि लडिरहेको बताउनुभयो । उहाँले अहिले सबै भन्दा नजिकको भुइमान्छेहरुको आसा र भरोसाको केन्द्र स्थानीय सरकारले नै द्वन्द्व पीडित महिलाहरूलाई बेवास्ता गरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘‘रामेछापमा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका २२४ जना नेपाल सरकारले सहिद घोषणा गरेकै सहिदहरू छन् । यसबाहेक अन्य पनि द्वन्द्व पीडितहरू छन् । द्वन्द्व पीडितहरू न्याय पाउने आसामा अझै लडिरहेका छन् । हाम्रो स्थानीय सरकारसँग पनि धेरै आशा अनि अपेक्षा छन् । तर स्थानीय सरकारले हाम्रो खासै कुरा सुन्दैनन् ।’’
द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल रामेछापका कार्यक्रम संयोजक समेत रहनुभएकी खड्काले संस्था मार्फत द्वन्द्व पीडित महिलाहरूको क्षमता विकास गर्ने खालका योजनाहरू लिएर जाँदा समेत स्थानीय सरकारले कुनै चासो नदिएको गुनासो गर्नुभयो । जिल्लाको लिखुतामाकोशी गाउँपालिका–७ तिल्पुङकी द्वन्द्व पीडित सुशीला मुग्रातीले पनि स्थानीय सरकारले द्वन्द्व पीडित महिलालाई उपेक्षा गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो‘‘हामी लामो समयदेखि न्याय पाउने आसाले निरन्तर लडिरहेका छौँ । व्यक्तिगत होस् वा संस्थागत रूपमा न्यायका लागि निस्वार्थ लडिरहेका छौँ । स्थानीय सरकारले पनि द्वन्द्व पीडित महिलाहरूका लागि केही कार्यक्रम तथा योजना बनाउन सक्छन् । तर यसबारेमा यहाँका स्थानीय सरकार मौन जस्तै छन् ।’’
मन्थली नगरपालिकाकी उपप्रमुख ईश्वरी बस्नेतले अन्य पालिकाले द्वन्द्व पीडित महिलाका लागि के गरेको छ भन्ने जानकारी नभएको बताउँदै मन्थली नगरपालिकाले भने चालु आर्थिक वर्षमा द्वन्द्व पीडित महिलाका लागि दुई लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो‘‘द्वन्द्व पीडित महिलाका लागि अन्य पालिकाले के ग¥यो भन्ने मलाई जानकारी भएन । तर मन्थली नगरपालिकाले नगरभित्रका द्वन्द्व पीडित महिलाहरूको क्षमता विकासका लागि दुई लाख बजेट छुट्ट्याएको छ । अहिलेसम्म यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कुनै माग वा प्रस्तावहरू आएका छैनन् ।’’ उहाँले स्थानीय सरकार द्वन्द्व पीडित महिलाहरूको साथमा रहेको समेत बताउनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समिति रामेछापका उपप्रमुख प्रेमबहादुर थापाले द्वन्द्व पीडित महिलाहरूका लागि सरकारले गर्नुपर्ने काम द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाले गरिरहेकाले संस्थाको यो अभियानलाई स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारलाई आवश्यक खबरदारी गर्दै हातेमाले र सहयोग गर्ने एजेन्डा बोकेर यो संस्थाले काम गरिरहेकाले यो अभियानलाई सहयोग गर्न सबै स्थानीय तहसँग जिल्ला समन्वय समितिले आवश्यक समन्वयन गर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रम द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल रामेछापकी अध्यक्ष हिरा गिरीको अध्यक्षता, जिल्ला समन्वय समिति रामेछापका उपप्रमुख प्रेमबहादुर थापाको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको हो ।
