रामेछाप । रामेछापको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र र त्यसको मुख्य आगमन मार्गहरूमा २ महिने निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । जिल्ला सदरमुकाम मन्थली नगरपालिका वडा नं. १ स्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै कृषि विकास बैङ्क जाने सडक र त्यस सडकको ५० मिटर वरपरको क्षेत्रमा माघ १४ गते आइतबारदेखि २ महिनासम्म भेला, अनशन, धर्ना, घेराउ र विरोध प्रदर्शन जस्ता कार्य गर्न निषेध गरिएको हो ।
रामेछापकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिता निरौलाले आइतबार आदेश जारी गर्दै जिल्ला सुरक्षा समिति रामेछापको सिफारिस बमोजिम यी स्थानहरूमा दुई महिनासम्मका लागि अनसन, धर्ना र ५ जना भन्दा बढी व्यक्तिहरू भेला भई घेराउ, विरोध प्रदर्शन जस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रमहरू गर्न निषेध गरिएको जनाउनुभएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरौलाले जारी गर्नुभएको आदेशमा जिल्लाको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र तथा मुख्य आगमन मार्गहरूमा भेला, अनसन, धर्ना, घेराउ र विरोध प्रदर्शन जस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दा विभिन्न समूहबिच आपसी विवाद, झैझगडा, मुठभेड एवं भिडन्त भई शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुन सक्ने वा हुलदङ्गा वा अशान्ति हुन सक्ने सम्भावना रहेको उल्लेख छ । समग्र शान्ति सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पर्नुको साथै सर्वसाधारण नागरिकको सेवा प्रवाहमा असर पर्ने कुरालाई मध्यनजर गरी मिति २०८०÷१०÷१४ गतेको जिल्ला सुरक्षा समिति रामेछापको सिफारिस बमोजिम स्थानीय प्रशासन ऐन (संशोधन सहित), २०२८ को दफा ६ को उपदफा (३.क) बमोजिम यी स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको उल्लेख छ ।
मन्थली नगरपालिका वडा नं. १ स्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै कृषि विकास बैङ्क जाने सडक र त्यस सडकको ५० मिटर वरपरको क्षेत्रमा मिति २०८०÷१०÷१४ गते आइतबारदेखि २ महिनासम्मका लागि अनसन, धर्ना र ५ जना भन्दा बढी व्यक्तिहरू भेला भई घेराउ, विरोध प्रदर्शन जस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रमहरू गर्न निषेध गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गर्नुभएको आदेशमा उल्लेख छ ।
यसअघि रामेछाप नगरपालिका–१ गोठ गाउँ स्थायी ठेगाना भएकी बिनु यादव पति प्रदीप कठायतले घरमा बस्न नदिएको भन्दै घरमा बस्ने वातावरण बनाई पाउँ भनी ६ दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापको मूल गेट अगाडि आमरण अनसन बस्नु भएको थियो । बिनु मन्थली नगरपालिका–१ भैसेसुर स्थित पतिको घरमा जाँदा पस्न नदिएको भनी यादव घरमा बस्ने वातावरण बनाइ पाउँ भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गत हप्ताको आइतबारदेखि शुक्रवार सम्म अनसन बस्नुभएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिता निरौलाले कार्यालयको तर्फबाट जनप्रतिनिधि सहित कठायत परिवारलाई राखेर पटक पटक छलफल गराउँदा पनि बिनुलाई घरमा बस्न दिन तयार नभएपछि बिनु कार्यालयको गेटमा नै अनसन बस्नुभएको थियो । अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएकोले अदालतको आदेश नआएसम्म प्रशासनले बल प्रयोग गरेर घरमा राख्ने अवस्था नभएको प्रशासनले जनाएको थियो । कठायत परिवारले अदालते बिनुलाई मासिक ९ हजार रुपैयाँ दिने फैसला गरेकोले सो रकम दिने तर घरमा बस्न नदिने अडान राखेपछि जिल्ला स्थित मानवअधिकारकर्मीहरूको पहलमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बिनुको माग अनुसारको छोटो बेहोरा खुलाएको पत्र दिएपछि गएको शुक्रवार साँझ बिनुले अनसन तोड्नु भएको थियो ।
