रामेछाप । विभिन्न सात बुँदे मन्थली घोषणापत्र जारी गर्दै प्रेस चौतारी नेपाल रामेछापको १३ औँ वार्षिक साधारण सभा मंगलबार सम्पन्न भएको छ । प्रेस चौतारी नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष गणेश बस्नेतको प्रमुख आतिथ्ययतामा संस्थाका जिल्ला अध्यक्ष नवराज श्रेष्ठको अध्यक्षतामा मन्थलीमा भएको वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रममा नेकपा एमाले रामेछापका अध्यक्ष एवं वाग्मती प्रदेश सभा सदस्य आनन्दकुमार श्रेष्ठ, प्रेस चौतारी नेपालका महासचिव हिरामान लामा, सचिव तथा वाग्मती प्रदेश इन्चार्ज विष्णु तारुके, वाग्मती प्रदेश अध्यक्ष शरद सापकोटा, मन्थली नगरपालिका प्रमुख लव श्रेष्ठ, एमाले वाग्मती प्रदेश कमिटी सदस्य गङ्गा कार्की, एमाले रामेछापका उपसचिवद्वय प्रकाशकुमार कार्की, होतराज ढकाल, प्रेस चौतारीका केन्द्रीय सदस्य नवराज पथिक, जिल्ला इन्चार्ज युनिक विफा घिसिङ, पत्रकार महासंघ रामेछापका अध्यक्ष बद्री नयाँघरे र गैरसरकारी संस्था महासंघ रामेछापका अध्यक्ष रत्न प्रसाद कडेंल लगायतको उपस्थितिमा रहेको थियो । साधारण सभाले जारी गरेको मन्थली घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा नै नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यता शुद्धीकरण अभियानलाई स्वागत गरेको छ । पत्रकार महासंघ सदस्यता शुद्धीकरण मापदण्ड २०७९ अक्षरशः निर्मम ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ रामेछाप शाखा सरकारी सेवामा रहेका, राजनीतिक दलका पालिका र जिल्ला कमिटीमा रहेका पदाधिकारी, क्रियाशील नरहेका सदस्यको समेत सदस्यता जोगाउने गरी निष्क्रिय र सक्रिय भन्ने उल्लेख गरी माथिल्लो तहमा सिफारिस गरेको घटनाप्रति प्रेस चौतारी नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । तत्काल शुद्धीकरण अभियान निष्पक्ष, स्वतन्त्र र तथ्य प्रमाणका आधारमा हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा महासंघ नेतृत्वको सभाले ध्यानाकर्षण गराएको छ । यदि त्यसो नगरिए पत्रकार महासंघ रामेछापको कार्यालयमा तालाबन्दी गरी अन्य आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी सभाले दिएको छ । पत्रकार महासंघ रामेछापले सदस्यता कायम गर्नको लागि सक्रिय भनी सिफारिस गरिएका सरकारी सेवामा क्रियाशील सदस्यहरूको नामावली प्रेस चौतारी नेपाल रामेछापले सार्वजनिक गरी सम्बन्धित कार्यालयमा पत्राचार गरिने सभाले घोषणा गरेको छ । यसै गरी प्रदेश तथा संघीय सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पत्रकार हकहितका विषय समेटिएको नदेखिएकाले पत्रकार तलब सुविधा वृद्धि तथा क्षमता विकासका कार्यक्रम ल्याउन सभाले माग गरेको छ । स्थानीय सरकारले गरेका कामको अनुगमन गर्ने क्रममा तेस्रो आँखाका रूपमा रहेको पत्रकारिता क्षेत्रलाई बेवास्ता गरी अनुगमन कार्यमा संलग्न नगराइएको प्रति आपत्ति जनाउँदै स्थानीय सरकारहरूलाई थप उत्तरदायी जिम्मेवार र पारदर्शी बन्न सभाले माग गरेको छ । पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक बढ्ने चर्चा चल्ने बित्तिकै देशका ठूला भनिएका मिडिया हाउस तथा अन्य सञ्चार गृहले पत्रकारको रोजगारीमा कटौती गर्ने तथा थप काम थोपर्ने गरेको प्रति आपत्ति जनाउँदै यस्ता खालका गतिविधि तत्काल बन्द गर्न सभाले सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराएको छ । वर्षा याम सुरु भएसँगै बाढी, पहिरो, डुबान लगायतका विपद्का घटना बढ्दै जाने भएकाले तीनै तहका सरकारलाई यसको तयारी गरी जनताको रक्षा र सूचित गराउन साधारण सभाले माग गरेको छ ।
