रामेछाप । रामेछापको रामेछाप नगरपालिका–८ माथिल्लो बाबिया खर्कमा २५ वर्ष अगाडि बनेको ३६ लाख लिटर भन्दा बढी क्षमताको प्लास्टिक पोखरी अझै प्रयोगमा आउन सकेको छैन । २०५४ सालमा निर्माण गरिएको प्लास्टिक पोखरीमा आकाशे पानी जम्मा नहुदाँ प्रयोग विहीन बनेको हो । डेनिस दुतावासको सहयोगमा मलाया गिरी विकास केन्द्र मार्फत वि.स २०५४ सालमा ४० लाख रुपियाँ लागतमा बनेको यो पोखरी अहिलेसम्म प्रयोगमा नआएको स्थानीय बद्रीप्रसाद घिमिरेले बताउनुभयो । ‘पाँच सय रोपनी जमिन सिँचाइ गर्ने लक्ष्यका साथ बाबिया खर्कको टुप्पोमा नेपालकै नयाँ प्रविधिको रुपमा प्लास्टिक पोखरी बनेको थियो, यो कामलाई लिएर स्थानीय खुसी पनि भएका थिए, पोखरीमा पानी जम्मा नहुँदा अहिलेसम्म प्रयोगमा आएको छैन’, उहाँले भन्नुभयो । उच्च ठाउँमा पोखरी बनाइएकाले वर्षाको समयमा पनि कतैबाट आएको भल पानी जम्मा गर्ने सम्भावना नरहेको र पोखरी माथि कुनै पनि पानीको मुहान नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
तत्कालीन समयमा अति सुख्खाग्रस्त क्षेत्र रामेछाप नगरपालिका–८ माथिल्लो बाबियाखर्कमा आकाशे पानीलाई सङ्कलन गरी पाँच सय रोपनी जमिन सिंचाइ गरी तरकारी उत्पादन गर्ने उद्देश्यले यो पोखरी बनाइएको हो । यो पोखरीमा ५० वर्ष आयु भएको प्लास्टिक राखेर त्यसमाथि माटो राखेर निर्माण गरिएको छ । यो पोखरी ६० मिटर लम्बाई, २० मिटर चौडाइ र तीन मिटर गहिरो रहेको छ ।
तत्कालीन समयमा वडाकै उच्च ठाउँमा बनको पोखरीमा पानी जम्न नसक्दा अहिलेसम्म प्रयोग विहीन अवस्थामा रहेको पत्रकार टिकाप्रसाद भट्टले बताउनुभयो । ‘२५ वर्ष अगाडि ४० लाख रुपियाँ भन्दा बढी पैसामा बनेको यो पोखरीमा अहिलेसम्म पानी जमेको छैन, अग्लो डाँडामा रहेको पोखरीमा पानी परेको बेलामा कतैबाट भल बगेर आउँने वा नजिँकै पानीको मुहान पलाउने अवस्था पनि छैन,’ उहाँले भन्नुभयो । तत्कालीन समयमा प्राविधिक हिसाबले उपयुक्त नहुने स्थानमा पोखरी बन्दा बारीमा सिँचाइ गरी धेरै तरकारी उत्पादन गर्ने स्थानीयले बुनेको सपना अहिलेसम्म पूरा हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
प्राविधिक रुपमा उपयुक्त स्थानको छनोट हुन नसक्दा उक्त प्लास्टिक पोखरी अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको रामेछाप नगरपालिका प्रमुख लवश्री न्यौपानेले बताउनुभयो । ‘तत्कालीन रामेछाप गाविस, अहिलेको रामेछाप नगरपालिका–८ को टुप्पोमा बनाइएको यो पाखरीमा आकाशे पानी सङ्कलन नभएकै कारण प्रयोगमा आउन सकेको छैन’, उहाँले भन्नुभयो । प्राविधिक रुपमा उपयुक्त ठाउँमा नबनाइएको यो पोखरी संरक्षण तथा सञ्चालनका लागि स्थानीय सरकारले कुनै लगानी गर्ने सम्भावना नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
